BJP नेता जगदंबिका पाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई

New Delhi, नई दिल्ली : लोकसभा में तीखी बहस के दौरान, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें "अपने शब्दों और भाषा की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए" और संसदीय लोकतंत्र में इसकी जगह पर सवाल उठाया।

उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर 2013 के डब्ल्यूटीओ और शर्म अल शेख समझौतों में भारत के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों में बदलाव और कोविड के बावजूद भारत के वैश्विक स्तर पर 11वें से चौथे स्थान पर पहुंचने की प्रशंसा की।

एएनआई से बात करते हुए पाल ने कहा, "वह विपक्ष के नेता हैं , और उन्हें अपने शब्दों और भाषा की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। क्या इस संसदीय लोकतंत्र में ऐसा करना सही है?"

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए इन टिप्पणियों का जवाब दिया और कहा कि 2013 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें हमारे मक्का और किसानों के अनाज की स्थिति का जिक्र था, और यह तय हुआ था कि राशन की दुकानें बंद रहेंगी और किसी को भी मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने उस फैसले को पलट दिया। क्या कांग्रेस सरकार ने अपनी पहचान गिरवी रख दी, आत्मसमर्पण कर दिया या देश बेच दिया? या फिर शर्म अल शेख में कांग्रेस- यूपीए सरकार द्वारा लिया गया फैसला ?

पाल ने जोर देकर कहा, "वह सरकार की जितनी चाहे उतनी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप वह लगा रहे हैं, जिस तरीके से वह लगा रहे हैं, वह देश को गुमराह कर रहा है... दुनिया देश की उपलब्धियों का ब्यौरा जानती है: कोविड के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर कैसे पहुंचाया है..."

कल राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि उद्योगपति अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं, उनका आरोप है कि एपस्टीन से संबंधित फाइलों में उनका नाम आया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव था और "कोई भी प्रधानमंत्री आंकड़ों, किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा के मामले में जो हुआ है, वैसा नहीं करेगा"।

"मैंने कहा है कि मैं अपने पास मौजूद आंकड़ों की प्रामाणिकता की पुष्टि करूंगा। न्याय विभाग के पास एपस्टीन मामलों से संबंधित फाइलें हैं जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं। अडानी के खिलाफ चल रहे एक मामले में समन जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है। मुख्य बात यह है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री आंकड़ों, किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा के मामले में ऐसा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा तभी करेगा जब उस पर कोई दबाव हो," गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा ।

इस बीच, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल कहा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ "सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने" के लिए विशेषाधिकार नोटिस देंगे ।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं।