BJP ने 19 अगस्त को ओबीसी समिति के चुनाव के लिए सांसद को तीन लाइन का व्हिप जारी किया

New Delhi, नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति के आगामी चुनाव के लिए अपने सांसदों को तीन-लाइन व्हिप जारी किया, जिसमें समिति के सभी राज्यसभा सदस्यों से 19 अगस्त (मंगलवार) को उपस्थित रहने और बताई गई प्राथमिकताओं के अनुसार मतदान करने को कहा गया।

राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है , " इसलिए, राज्यसभा में भाजपा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे मंगलवार, 19 अगस्त को संविधान सदन के कमरा संख्या 63 के बाहर बैठे कर्मचारियों द्वारा उन्हें दिए जाने वाले नमूना मतपत्र में दर्शाई गई प्राथमिकताओं के अनुसार उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट अवश्य डालें।"

समिति के लिए मतदान 19 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संविधान सदन में होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर संसदीय समिति का कार्य समुदाय के उत्थान पर ध्यान केन्द्रित करना, विभिन्न नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करना, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर संसद को रिपोर्ट देना तथा संविधान के अनुच्छेद 338बी के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करना है।

समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। पहली बार 2011 में गठित इस समिति का 2020-21 को छोड़कर, हर साल पुनर्गठन किया जाता है।

समिति वर्तमान में गणेश सिंह की अध्यक्षता में कार्य करती है। समिति के अन्य सदस्यों में मनिकम टैगोर, विजय बघेल, रामवीर सिंह बिधूड़ी, कोटा श्रीनिवास पुजारी, वी सिवादासन, अशोक सिंह, सी वे शनमुगम शामिल हैं।

हाल ही में, समिति की 7 अगस्त को बैठक हुई थी, जिसमें समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर मसौदा रिपोर्टों पर विचार और अपनाने पर चर्चा की गई थी, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ओबीसी के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर समिति की छठी रिपोर्ट भी शामिल थी।

समिति की 20 अगस्त को बैठक भी होनी है, जिसमें 'रेलवे जोन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों' विषय पर रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर चर्चा की जाएगी।

मार्च में समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।