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ओडिशा में महिला सुरक्षा पर बीजद का विरोध प्रदर्शन
Gulabi Jagat
29 July 2025 5:00 PM IST

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नई दिल्ली: बीजू जनता दल (बीजद) के सांसदों ने मंगलवार को ओडिशा में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को लेकर राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा।
यह विरोध प्रदर्शन जगतसिंहपुर में कथित सामूहिक बलात्कार और पुरी जिले में 15 वर्षीय लड़की की हत्या के प्रयास की घटना के बाद हुआ, जिसे कथित तौर पर अज्ञात हमलावरों द्वारा अगवा कर आग के हवाले कर दिया गया था।
भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि ओडिशा में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है ।
पात्रा ने एएनआई से कहा, " ओडिशा में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं और ओडिशा की भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। ओडिशा में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है । एफआईआर दर्ज की जाती हैं, लेकिन कोई जांच नहीं होती है। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "एफएम कॉलेज बालासोर में एक छात्र ने आत्मदाह कर लिया और उसकी मौत हो गई। पुरी में एक छात्र को जलाने की कोशिश की गई, जिसका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। इससे पता चलता है कि ओडिशा में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हमें उम्मीद है कि कम से कम केंद्र सरकार तो जागे और राज्य की भाजपा सरकार को निर्देश दे।"
बीजद सांसद सुलता देव ने ओडिशा में बलात्कार के बढ़ते मामलों को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की ।
देव ने एएनआई से कहा, "हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ओडिशा में महिलाएं, आदिवासी, बच्चे और दलित, कोई भी सुरक्षित नहीं है । अमेरिका ने ओडिशा को असुरक्षित बताते हुए वहां न जाने की सलाह जारी की है। पीड़िता का एम्स में इलाज चल रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पुरी मामले को 'शर्मनाक' कहा है। डबल इंजन वाली सरकार कब जागेगी? ओडिशा में हर दिन ऐसे 15 मामले होते हैं और एक साल में 3054 मामले होते हैं।"
इससे पहले, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एक "चिंताजनक" लहर राज्य को "जकड़" रही है। उन्होंने कहा कि यौन हमलों में हालिया वृद्धि कानून प्रवर्तन में चिंताजनक कमी को दर्शाती है।
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