"बिहार की डबल इंजन सरकार ने 65 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को लगभग छोड़ दिया है": कांग्रेस के जयराम रमेश

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से पहले, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए प्रस्तावित 65 प्रतिशत आरक्षण को लगभग "छोड़ दिया" है। कांग्रेस महासचिव रमेश ने एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने तीन तरीके सुझाए हैं, जिनसे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 65 प्रतिशत आरक्षण को वास्तविकता बनाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री आज बिहार में हैं। बिहार में पूर्ववर्ती इंडिया ब्लॉक सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अति पिछड़ा वर्गों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। इसे न्यायालय में चुनौती दी गई है। बिहार की डबल इंजन सरकार ने लगभग हार मान ली है।" राज्यसभा सांसद ने अपने पहले कदम के रूप में बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची का हिस्सा बनाने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अति पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग की।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा, "लेकिन तीन ऐसे तरीके हैं जिनकी कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही है, जिससे 65 प्रतिशत आरक्षण को वास्तविकता बनाया जा सके। 1. बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची का हिस्सा बनाया जाए। यह तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण की रक्षा के लिए 1994 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किया गया था। 2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। यह अधिकतम सीमा पिछले छह दशकों में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के कारण ही लगाई गई है।"

उन्होंने आगे अनुच्छेद 15(5) को लागू करने का प्रस्ताव रखा, जो निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण को सक्षम बनाता है।

उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 15(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अति पिछड़ों के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2006 में डॉ. मन्नोहन सिंह की सरकार द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन को बरकरार रखने के बाद पिछले 11 वर्षों में इसे लागू नहीं किया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस 21 जुलाई, 2025 से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए मौलिक महत्व के इन तीन मुद्दों को उठाएगी।"

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से पहले हुआ है, जहां वह सीवान में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

सरकार द्वारा आगामी दशकीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लेने के बाद, कांग्रेस ने निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15(5) के साथ-साथ कानून के तत्काल कार्यान्वयन की मांग तेज कर दी है।