भीमा कोरेगांव मामला: SC ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी ज्योति जगताप द्वारा दायर याचिका को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें एक आदेश को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल उनकी जमानत खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने जगपत की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।

पीठ ने भट्ट को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

शीर्ष अदालत ने 4 मई को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जगताप की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से जवाब मांगा था।

कबीर कला मंच (केकेएम) के 32 वर्षीय सदस्य जगताप - एक सांस्कृतिक समूह जिसे कथित तौर पर प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) का मुखौटा संगठन माना जाता है, को एनआईए ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।

एनआईए के अनुसार, जगताप और अन्य ने 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया, जिसके कारण अगले दिन हिंसा हुई।

उसने उच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था।

गायिका-सह-कार्यकर्ता जगताप ने 14 फरवरी, 2023 को एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि जगताप के खिलाफ एनआईए का मामला "प्रथम दृष्टया सच" था और वह प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) द्वारा रची गई एक "बड़ी साजिश" का हिस्सा थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि जगताप केकेएम का एक सक्रिय सदस्य था, जिसने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे शहर में 'एल्गार परिषद' सम्मेलन में अपने मंचीय प्रदर्शन के दौरान न केवल "आक्रामक, बल्कि अत्यधिक उत्तेजक नारे" दिए थे।

केकेएम के अन्य सदस्यों के साथ सम्मेलन में गाने और उत्तेजक नारे लगाने के आरोपी जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह मुंबई की बायकुला महिला जेल में बंद हैं। (एएनआई)