Atishi ने कहा- 'मुनक नहर के तटबंध की मरम्मत पूरी हो गई, द्वारका में आज रात से जलापूर्ति शुरू हो जाएगी'

New Delhi नई दिल्ली : मुनक नहर बैराज टूटने के एक दिन बाद, Delhi की मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) की नेता Atishi ने शनिवार को कहा कि मुनक नहर के तटबंध की मरम्मत पूरी हो गई है और द्वारका में आज रात से जलापूर्ति शुरू हो जाएगी।

'एक्स' पर एक पोस्ट में, दिल्ली की मंत्री ने लिखा, "मुनक नहर के तटबंध की मरम्मत कल रात पूरी हो गई। हरियाणा ने सुबह 10:30 बजे ककरोई के हेड से पानी छोड़ा। यह पानी दोपहर 1:30-2:00 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएगा।"

मुनक नहर की embankment की रिपेयर कल रात पूरी हो गई। सुबह 10:30 बजे हरियाणा ने ककरोई हेड से पानी छोड़ दिया है। यह पानी 1:30-2:00 बजे तक दिल्ली पहुँचेगा। 4 बजे से द्वारका वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो जाएगा। आज रात से द्वारका में पानी की सप्लाई पुनः शुरू हो जाएगी। https://t.co/hoLh74XsIM

— Atishi (@AtishiAAP) July 13, 2024

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका क्षेत्र में जलापूर्ति आज रात से शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा, "द्वारका जल उपचार संयंत्र शाम 4 बजे से काम करना शुरू कर देगा। आज रात से द्वारका में पानी की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी।" कल खबर आई थी कि मुनक नहर का बैराज टूटने के बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी में गंभीर जलभराव के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। गुरुवार रात मुनक नहर की उप-शाखा में दरार आने के बाद जेजे कॉलोनी में जलभराव को साफ करने के लिए डीवाटरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जो पश्चिमी यमुना नहर का हिस्सा है। मुनक नहर में दरार आने से आस-पास के रिहायशी इलाकों में गंभीर जलभराव हो गया। बवाना में जाने वाली इसकी कैरियर लाइन्ड चैनल (सीएलसी) टूट गई, जिससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ गई।

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बाढ़ का जायजा लिया। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने कहा कि दरार की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जा रही है और शुक्रवार शाम तक यह काम पूरा हो जाएगा। प्रभावित लोगों को इलाके से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तुरंत भेजा गया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को जल्द से जल्द पानी निकालने के लिए पंप लगाने और आवश्यकतानुसार एनडीआरएफ को अतिरिक्त नावें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। राहत और पुनर्वास उपायों के लिए डीयूएसआईबी द्वारा पर्याप्त व्यवस्था करने और आश्रय सहित बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को मानदंडों के अनुसार राहत प्रदान करने की सलाह दी गई। क्षेत्रीय जिला मजिस्ट्रेट को राहत और बचाव कार्यों के समन्वय के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की एक टीम तैनात करने का निर्देश दिया गया। (एएनआई)