दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर आतिशी ने उठाई आवाज, CM को लिखा पत्र

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने गुरुवार को निजी स्कूलों की "अनियंत्रित" फीस को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा और मांग की कि फीस विनियमन विधेयक को एक विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में आतिशी ने कहा कि विधेयक को प्रवर समिति को भी भेजा जाना चाहिए, जो अभिभावकों की राय लेगी ।

आतिशी ने कहा, "सरकार को तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और फीस विनियमन विधेयक पेश करना चाहिए। इसके बाद विधेयक को भाजपा और आप दोनों के सदस्यों वाली प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। प्रवर समिति को सभी हितधारकों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परामर्श करना चाहिए। इसके बाद ही विधेयक के अंतिम मसौदे को सभी बदलावों को शामिल करते हुए विधानसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए । " विपक्ष के नेता ने आगे कहा, "यदि विधेयक को बिना किसी बहस या सार्वजनिक परामर्श के अध्यादेश के रूप में लाया जाता है, तो यह दिल्ली के लोगों के संदेह की पुष्टि करेगा कि भाजपा सरकार अभिभावकों के नहीं , बल्कि निजी स्कूलों के हितों की रक्षा कर रही है।"

एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने आरोप लगाया कि इससे पहले एक विधेयक कैबिनेट में लाया गया था, लेकिन उसे छिपा कर रखा गया।आतिशी ने कहा, "जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, निजी स्कूलों की फीस अनियंत्रित रूप से बढ़ गई है और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कैबिनेट में बिल लाया गया था, लेकिन इसे छिपा कर रखा गया और कोई राय नहीं ली गई। अब शिक्षा मंत्री @ashishsood_bjp कहते हैं कि अध्यादेश के जरिए बिल लाया जाएगा। पिछले दरवाजे से यह कानून क्यों? क्या सरकार निजी स्कूलों को बचाना चाहती है ? "

इससे पहले मई में, दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक, 2025 को मंजूरी दी थी, जिससे राजधानी भर के हजारों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली थी।निजी स्कूलों द्वारा लगातार और अनियंत्रित फीस वृद्धि पर बढ़ती चिंताओं को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके शहर के 1,677 निजी स्कूलों पर लागू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों और अभिभावकों में व्याप्त व्यापक दहशत को देखते हुए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है ।