Ashwini Vaishnav ने मर्क सेमीकंडक्टर सहयोग पर चर्चा की

New Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2024 से अब तक रेलवे, राजमार्ग, मेट्रो कनेक्टिविटी, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रोपवे सहित लगभग 13 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में 1,80,164 करोड़ रुपये की 49 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सड़क क्षेत्र में, 2,39,748 करोड़ रुपये की 27 राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। शहरी परिवहन को भी बढ़ावा मिला है, जिसमें 1,31,237 करोड़ रुपये की लागत से 10 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता संभाली।

विमानन और समुद्री अवसंरचना के क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने कुल 9,006 करोड़ रुपये के निवेश से पांच नए हवाई अड्डों को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, 1,45,945 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रमुख बंदरगाह परियोजना और जहाजरानी सुधारों को भी मंजूरी दी गई है। दुर्गम इलाकों में संपर्क सुधारने के लिए 6,811 करोड़ रुपये की लागत से दो नई रोपवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है।

इस बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई फैसलों को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

प्रमुख स्वीकृतियों में, मंत्रिमंडल ने 5,236 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गोंडिया-जबलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। इसने पुनारख और किउल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी, जिसमें 2,668 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

रेल से संबंधित एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने गम्हरिया और चंदिल के बीच तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी, जिसकी परियोजना लागत 1,168 करोड़ रुपये है। विमानन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने श्रीनगर में एक नए एकीकृत हवाई अड्डे टर्मिनल के निर्माण को मंजूरी दी, जिस पर 1,667 करोड़ रुपये का व्यय होगा, मंत्री ने बताया। मंत्रिमंडल ने शहरी संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से 1,067 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के चरण 2बी के विस्तार को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है, जिससे 430 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक नए प्रधानमंत्री कार्यालय, 'सेवा तीर्थ' में हुई।