अशोका विश्वविद्यालय और IMD ने जलवायु अनुसंधान में साझेदारी की

New Delhi: अशोक विश्वविद्यालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, अशोका विश्वविद्यालय के डेटा, लर्निंग और निर्णय विज्ञान के लिए सेफएक्सप्रेस सेंटर (एससीडीएलडीएस) द्वारा आयोजित मौसम और जलवायु मॉडलिंग में एआई/एमएल विधियों पर दूसरी वार्षिक कार्यशाला के दौरान समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया गया।

यह साझेदारी आईएमडी की व्यापक परिचालन विशेषज्ञता और डेटासेट को अशोका की विश्लेषणात्मक और कम्प्यूटेशनल क्षमताओं के साथ जोड़ेगी। विज्ञप्ति के अनुसार, इसका उद्देश्य भारी वर्षा, सूखा, लू और शीत लहर जैसी चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार लाना है, साथ ही मानसून की परिवर्तनशीलता, जलवायु जोखिमों, अनुकूलन रणनीतियों और कृषि एवं वायु गुणवत्ता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध को भी बढ़ावा देना है।

इस समझौते के तहत, दोनों संस्थान संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देंगे, सुरक्षित डेटा साझाकरण की सुविधा प्रदान करेंगे और अंतःविषय शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करेंगे। इनमें व्याख्यान, फील्डवर्क, परियोजना मार्गदर्शन और आईएमडी के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए इंटर्नशिप शामिल होंगे ताकि उन्हें मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके। क्षमता निर्माण पर भी मुख्य ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कार्यशालाएँ, अल्पकालिक पाठ्यक्रम और मौसम संबंधी डेटा विश्लेषण, कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे।

इस सहयोग पर बोलते हुए, आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, "यह साझेदारी मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को मजबूत करेगी। अशोका की अकादमिक विशेषज्ञता के साथ अपने परिचालन संसाधनों को मिलाकर, हम ऐसे उपकरण और मॉडल विकसित कर सकते हैं जो सीधे समाज को लाभान्वित करें।"

अशोक विश्वविद्यालय के कुलपति सोमक रायचौधरी ने कहा, "अशोका वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालने वाले अंतःविषय अनुसंधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आईएमडी के साथ यह साझेदारी जलवायु विज्ञान को आगे बढ़ाने, पूर्वानुमान को बेहतर बनाने और समुदायों को पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुकूल ढलने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगी।"

प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) प्रगति की निगरानी करेगी, समय-समय पर समीक्षा करेगी और भविष्य के सहयोग का मार्गदर्शन करेगी।