सेना मुख्यालय, रक्षा महालेखा नियंत्रक ने जेसीओ, जवानों के 400 करोड़ रुपये के लंबे समय से लंबित दावों को मंजूरी दे दी

नई दिल्ली (एएनआई): सेना मुख्यालय और रक्षा लेखा विभाग ने भारतीय सेना के जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) और अन्य रैंकों (ओआर) के 400 करोड़ रुपये के दावों के लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच बनाई है।

सेना के अधिकारियों ने कहा, "महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय के संयुक्त सीजीडीए (शिकायत) के नेतृत्व में इस महीने की शुरुआत में आउटरीच शुरू हुई, जिसमें सभी 48 वेतन और खाता कार्यालयों में शिविर स्थापित किए गए।"

भारतीय सेना ने सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए अपने रिकॉर्ड कार्यालयों को सक्रिय कर दिया है।

अधिकारियों ने कहा, "रिकॉर्ड कार्यालय (एक सेना सेटअप) दावों की सत्यता की जांच करने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि जांचे गए दावों को अंततः वेतन और लेखा कार्यालयों (सीजीडीए के तहत स्थापित - आम तौर पर रिकॉर्ड कार्यालयों के पास स्थित) द्वारा पारित/भुगतान किया जाता है।" .

पूरे भारत में कुल 48 रिकॉर्ड्स और पीएओ कार्यालय हैं, प्रत्येक रेजिमेंट, शाखा या सेवा के लिए एक।

भारतीय सेना को जेसीओ और ओआर से बहुत सारी शिकायतें मिल रही थीं कि विभिन्न टिप्पणियों के कारण दावे पारित नहीं किए गए थे। इस मुद्दे को एक अभूतपूर्व कदम के तहत सीजीडीए और संयुक्त सीजीडीए (शिकायत) के साथ उठाया गया और भारतीय सेना के साथ पूर्ण तालमेल में तेजी से काम किया गया और अपने पीएओ के माध्यम से एक-एक करके सभी मामलों का विश्लेषण किया गया।

विशेष रूप से बच्चों के शिक्षा भत्ते, मकान किराया भत्ते, वेतन निर्धारण मामलों आदि से संबंधित दावों को तेजी से पारित करने के लिए उपाय शुरू किए गए थे।

कार्य को निष्पादित करने के लिए सीजीडीए में एक वॉर रूम स्थापित किया गया था और मामलों की बारीकी से निगरानी की जा रही थी। इस अभ्यास से बड़ी संख्या में जेसीओ और ओआर को लाभ हुआ है और यह भविष्य में भी जारी रहेगा। (एएनआई)