संवेदनशील सूचनाओं के कारण हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी हो रही

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सरकार के पास मौजूद "संवेदनशील सामग्री" के कारण उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ इनपुट मिले हैं जो संवेदनशील प्रकृति के हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि इन मुद्दों को सार्वजनिक करना न तो संस्थान के हित में होगा और न ही इसमें शामिल न्यायाधीशों के हित में। वेंकटरमणी ने पीठ से कहा, "मैं इनपुट और अपने सुझावों को न्यायाधीशों के अवलोकन के लिए एक सीलबंद लिफाफे में रखना चाहूंगा।" मामले की सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी।

शीर्ष अदालत अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को अधिसूचित करने के लिए समय न होने के 'अंतराल क्षेत्र' को बंद करने के लिए भी निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एक निश्चित समय अवधि के अभाव में, "सरकार मनमाने ढंग से नियुक्तियों को अधिसूचित करने में देरी करती है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता पर असर पड़ता है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा होता है और न्यायालय की गरिमा और बुद्धिमत्ता का अपमान होता है"। याचिका में कहा गया है कि अगर किसी नाम पर आपत्ति नहीं की जाती है या ऐसी निश्चित समय अवधि के अंत तक नियुक्तियों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित माना जाना चाहिए।