अमित शाह रविवार को Delhi में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों पर उच्च-स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को नई दिल्ली में एक अहम उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मकसद देश में संभावित बाढ़ और लू (हीटवेव) की स्थितियों से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा करना है। इसमें आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इस बैठक में कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें उन्नत तकनीक और रियल-टाइम डेटा एकीकरण के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना; एक साथ आने वाली आपदाओं—विशेष रूप से बाढ़ और लू—से निपटने की तैयारियों को बढ़ाना; जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए सामुदायिक जागरूकता और लचीलापन-निर्माण (resilience-building) कार्यक्रम चलाना; और आवश्यक राहत सामग्री तथा चिकित्सा तैयारियों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना शामिल है।

गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करेंगे। साथ ही, वे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को शून्य तक सीमित रखने और संपत्ति को होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से पूर्व चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की समीक्षा करेंगे।

शाह देश भर में बाढ़ से बचाव के लिए उठाए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इन उपायों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा, नदी प्रबंधन की पहल और पूर्वानुमान के क्षेत्र में हुए वैज्ञानिक विकास शामिल हैं। इसके अलावा, वे पिछले वर्ष हुई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का भी जायजा लेंगे, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन तेजी से और समन्वित तरीके से हो सके।

गृह मंत्रालय ने बताया कि आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के प्रति केंद्र सरकार के 'संपूर्ण-सरकार' (whole-of-government) और 'संपूर्ण-समाज' (whole-of-society) दृष्टिकोण को देखते हुए यह बैठक विशेष महत्व रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सक्रिय और तकनीक-आधारित प्रणाली का निर्माण करना है, जो कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो।

पिछले कुछ वर्षों में, केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने देश के आपदा प्रबंधन ढांचे को काफी मजबूत किया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) का व्यापक सुदृढ़ीकरण, और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 'शून्य हताहत' (zero casualty) के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

इस उच्च-स्तरीय समीक्षा को सरकार के उस निरंतर प्रयास का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य सक्रिय शासन (proactive governance), नागरिक-केंद्रित आपदा प्रतिक्रिया और सभी स्तरों पर बेहतर तैयारियों के साथ एक 'आपदा-रोधी भारत' का निर्माण करना है।