Amit Shah बोले—“मेहनत करने वाले को ही लाभ मिलना चाहिए”

New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप सेवा के कैब ड्राइवरों से बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि सहकारी समितियों पर आधारित यह राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि मुनाफा उन लोगों को मिले जो कड़ी मेहनत करते हैं, न कि सहकारी समितियों के मालिकों को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी को दिल्ली में भारत के पहले सहकारी समिति आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म "भारत टैक्सी" का शुभारंभ किया था।

ड्राइवरों से बात करते हुए अमित शाह ने भारत टैक्सी और अन्य राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के बीच मूलभूत अंतर को समझाया। अमित शाह ने कहा, “हमारा सिद्धांत यह है कि मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले को ही लाभ मिलना चाहिए, न कि किसी अमीर व्यक्ति को। हमने भारत टैक्सी का विचार क्यों लाया? आपने कहा कि बहुत सारी शिकायतें थीं, 30 प्रतिशत कटौती की जाती थी और कोई निश्चितता नहीं थी।”

केंद्रीय मंत्री ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां पारंपरिक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म अपने मालिकों को समृद्ध बनाने का लक्ष्य रखते हैं, वहीं भारत टैक्सी मॉडल ड्राइवरों को ही मालिक बनाता है।

अमित शाह ने आगे कहा, "उन कंपनियों को चलाने का उद्देश्य मालिकों को अमीर बनाना है। हमारा उद्देश्य भी मालिकों को अमीर बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि मालिक आप हैं।"

भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म एक सहकारी मॉडल पर काम करता है, जहां ड्राइवर हितधारक होते हैं और उत्पन्न मुनाफे के लाभार्थी होते हैं, पारंपरिक राइड-हेलिंग सेवाओं के विपरीत, जहां प्लेटफॉर्म द्वारा एक महत्वपूर्ण कमीशन काट लिया जाता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत, भारत टैक्सी को दिल्ली के 21 स्थानों पर 34 प्रीपेड टैक्सी बूथों को डिजिटल रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इससे यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शिता, चालकों की आय और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से, भारत टैक्सी ने एक संयुक्त कमांड और कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया है, जिसमें वास्तविक समय में यात्रा की निगरानी, ​​एसओएस अलर्ट और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हैं। यह केंद्र सड़क सुरक्षा, नियमों के अनुपालन और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

भारत के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एनईजीडी), मीतिजी के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत, डिजिटल इंडिया ढांचे के अंतर्गत भारत टैक्सी को सलाहकारी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे डिजिलॉकर, उमंग और एपीआई सेतु के साथ एकीकरण संभव हो सकेगा। इससे सारथी को पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, सरकारी सेवाओं तक एकीकृत पहुंच, सुरक्षित अंतरसंचालनीय संचालन, कैशलेस भुगतान और बेहतर परिचालन दक्षता प्राप्त होगी।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ साझेदारी के तहत, 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर बाइक टैक्सी, ई-ऑटो/सीएनजी ऑटो और कैब के माध्यम से अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी पूरी यात्रा की योजना बनाने और भुगतान करने की सुविधा मिलेगी, साथ ही इससे यात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी और ड्राइवरों के लिए निष्क्रिय समय कम होगा।

भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत एएआई के देशभर के हवाई अड्डों पर भारत टैक्सी के संचालन को विनियमित किया जाएगा, जिसमें पिकअप जोन, साइनेज की अनुमति और सख्त सुरक्षा एवं सेवा मानक शामिल हैं, जिससे पूरे भारत में हवाई अड्डों पर विनियमित संचालन संभव हो सकेगा।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम/दिल्ली एयरपोर्ट पार्किंग सर्विसेज (डीएपीएस - जीएमआर समर्थित) के साथ हुए समझौते के तहत , भारत टैक्सी की सफेद टैक्सी सेवाओं को आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनलों के कई पार्किंग स्थलों पर अनुमति दी गई है। डीएपीएस पहले वर्ष के लिए ₹245 प्रति ट्रिप पिकअप शुल्क पर 20% की छूट प्रदान करेगा, जिससे भारत टैक्सी की काली पीली सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और एयरपोर्ट राइड की संख्या और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।