अमित शाह ने की नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर आंध्र के CM नायडू के साथ समीक्षा बैठक

New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद सीएम नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में भाग लिया।" नायडू दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे आंध्र प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित कई परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए केंद्र का सहयोग मांगने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई बैठकें करेंगे। वे 24 मई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी शामिल होंगे, जिसमें कई मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी आए हैं।

इससे पहले दिन में नायडू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक अलग बैठक में उन्होंने राज्य को रक्षा विनिर्माण और एयरोस्पेस नवाचार के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पोलावरम-बनकाचेरला परियोजना पर भी चर्चा की। इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को तीन-भागीय जल अंतरण प्रणाली के माध्यम से आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाना है। इसमें बोलपल्ले जलाशय, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली और नल्लामाला पहाड़ियों के माध्यम से सुरंगें शामिल हैं।

नायडू ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, "हमने महत्वपूर्ण पोलावरम-बनकाचेरला परियोजना पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य गोदावरी के पानी को आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाना है। केंद्र-राज्य सहयोग से संचालित यह नदी-जोड़ो पहल हमारे लोगों के लिए जल पहुंच और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करेगी।" केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ बैठक में नायडू ने आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय अंतरिक्ष विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।

नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसएचएआर) से हमारी निकटता, औद्योगिक तत्परता और हमारे मानद सलाहकार डॉ. एस. सोमनाथ के मार्गदर्शन के साथ, आंध्र प्रदेश भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। हमारा लक्ष्य विश्व स्तरीय अंतरिक्ष शहर, उन्नत प्रौद्योगिकियों में एफडीआई और निर्बाध सार्वजनिक-निजी सहयोग है। आंध्र प्रदेश अंतरिक्ष में भारत की अगली छलांग को शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार है।"

नायडू ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए छत पर सौर ऊर्जा क्षमता आवंटन की मांग की। तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - की कल्पना प्रधान मंत्री की औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने के दृष्टिकोण से की गई थी जो स्वतंत्रता के बाद भी कायम रहे और सजा से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली में सुधार किया गया।