अमित शाह ने अपराध नियंत्रण के लिए NAFIS जैसे टूल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया

New Delhi , नई दिल्ली : केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) का इस्तेमाल अभी उसकी क्षमता के हिसाब से "सिर्फ़ 10 प्रतिशत" ही हो रहा है। उन्होंने अपराध वाली जगहों से इकट्ठा किए गए डेटा से इसे और मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। राजधानी में 26वीं ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि NAFIS आधुनिक पुलिसिंग में एक अहम वैज्ञानिक टूल है और इसके मौजूदा सीमित इस्तेमाल से आगे बढ़कर इसका विस्तार किया जाना चाहिए।

शाह ने कहा, "ऐसे कई मामले हैं जिनमें NAFIS ने बहुत मुश्किल मामलों को भी आसान बनाने में बड़ी मदद की है। लेकिन मेरा अब भी मानना ​​है कि NAFIS का इस्तेमाल सिर्फ़ 10% ही हो रहा है। NAFIS का इस्तेमाल सिर्फ़ अपराधियों को खोजने के लिए नहीं होना चाहिए। NAFIS तभी सफल हो सकता है जब आप हर अपराध वाली जगह से मिले फिंगरप्रिंट से इसके डेटा को बेहतर और समृद्ध करें। यह एक टू-वे सिस्टम है। यह अपराधी को साबित करने में बहुत उपयोगी है, लेकिन अपराध तभी साबित हो सकता है जब डेटा तैयार हो।"

उन्होंने कहा कि जांच के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए फोरेंसिक डेटाबेस को मज़बूत करना और अपराध वाली जगहों से नियमित इनपुट सुनिश्चित करना ज़रूरी है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बदलते आपराधिक न्याय प्रणाली में वैज्ञानिक सबूत अहम भूमिका निभाते हैं और राज्यों से डेटा की क्वालिटी और सुरक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "अपराध के खिलाफ़ लड़ाई में वैज्ञानिक सबूत अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी जांच में फिंगरप्रिंट, उसका रिकॉर्ड और उस रिकॉर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। NAFIS ने कई मामलों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सिस्टम का सिर्फ़ 10 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो रहा है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें NAFIS जैसे अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल करके अपराध पर काबू पाना चाहिए।"

उन्होंने देश भर के पुलिस स्टेशनों में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। शाह ने कहा, "NCRB ने न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि भारत भर के हर पुलिस स्टेशन को तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में मदद भी की।"

व्यापक सुधारों का ज़िक्र करते हुए शाह ने कहा कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली पारंपरिक पुलिसिंग तरीकों से बदलकर ज़्यादा टेक्नोलॉजी-आधारित और अधिकारों पर आधारित ढांचे की ओर बढ़ रही है। उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि वे सुरक्षित स्टोरेज और अच्छी क्वालिटी वाले फोरेंसिक डेटा का इंतज़ाम करें, क्योंकि बाद में इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस जुटाने और यहां तक ​​कि अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की पहचान करने में भी किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "डेटा का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की पहचान करने के लिए भी किया जाना चाहिए। हमें डेटा का विश्लेषण करना होगा और उसका सही इस्तेमाल करना होगा ताकि उसका सही तरीके से उपयोग हो सके।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी ट्रेनिंग सिर्फ़ ऐप के इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। ऐप का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक सबूत जुटाने और चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया पर भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके बाद, अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका को भी यह ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर इतने सारे सबूत मौजूद हैं, तो अतिरिक्त सबूतों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, न्यायपालिका के काम को आसान बनाने और अभियोजन पक्ष के काम को सुचारू बनाने के लिए जो भी ज़रूरी बदलाव और आवश्यकताएं थीं, उन्हें नए कानूनों में शामिल किया गया है।"

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जांच, अभियोजन और सज़ा की पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के सक्रिय इस्तेमाल के लिए टीमों को बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा, "फिंगरप्रिंट मैच की पुष्टि हो गई, टेलीफोन रिकॉर्ड मैच की पुष्टि हो गई, चेहरा मैच करने की पुष्टि हो गई, आंख और डीएनए मैच की पुष्टि हो गई, और फिर आप 250 सबूतों के साथ अदालत में जाते हैं। तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा? अनुभवी अभियोजकों को व्यावहारिक ट्रेनिंग देकर तैयार करना होगा।"

शाह ने आज नई दिल्ली में सरदार वल्लभभाई पटेल ऑडिटोरियम में 26वीं अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस-2026 में भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस की सराहनीय पहल देश भर में फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाना और आपराधिक न्याय प्रणाली को मज़बूत करना है।