अमित शाह ने Delhi में दो दिवसीय 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' कार्यशाला को किया संबोधित

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दो दिवसीय वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा। कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लोगो भी लॉन्च किया । इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, वीवीपी के पहले और दूसरे चरण में शामिल सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिव, सीमा सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के महानिदेशक और संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है: सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकना, यह सुनिश्चित करना कि सीमावर्ती गांवों के प्रत्येक नागरिक को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले, और वीवीपी के तहत गांवों को सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूत उपकरण के रूप में विकसित करना।

उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का विचार मेरे सामने रखा था, तभी यह तय किया गया था कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सीमावर्ती हर गाँव को न केवल सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, बल्कि इन सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर होगा। साथ ही, इन गाँवों को देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के एक मज़बूत साधन के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अंतिम गांव को प्रथम गांव घोषित करके सीमावर्ती गांवों के प्रति हमारा नजरिया बदल दिया है।

अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत जिन गांवों की पहचान की गई है, वे कुछ ही वर्षों में हमारे देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण उपकरण साबित होंगे।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुआयामी और बहु-क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने, पर्यटन के माध्यम से रोजगार पैदा करने और हर तरह से ग्राम जीवन को जीवंत बनाने का प्रयास किया गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, वीवीपी में शामिल गांवों के जिला कलेक्टरों और सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की यह जिम्मेदारी है कि वे स्वयं को केवल वीवीपी तक सीमित न रखें तथा इस बात पर विचार करें कि कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसके अतिरिक्त क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वीवीपी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी विभागों के लिए यह आवश्यक है कि वे मिलकर काम करें ताकि इन सीमावर्ती गांवों को सुरक्षा के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण उपकरण में परिवर्तित किया जा सके।

अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के विजन को साकार करने के लिए सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन, पर्यटन के लिए आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यदि होमस्टे जैसी पहल को सीमावर्ती गांवों तक बढ़ाया जाए और राज्य पर्यटन विभाग बुकिंग की उचित व्यवस्था करें तो इन सीमावर्ती गांवों के प्रत्येक घर में रोजगार होगा।

शाह ने ज़ोर देकर कहा कि राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों को इन गाँवों का गौरव स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए, और इस प्रयास में ज़िला कलेक्टरों की अहम भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गाँवों में सभी सुविधाएँ और रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों, तो स्थानीय निवासी पलायन नहीं करना चाहेंगे।

गृह मंत्री ने आगे कहा कि युवा जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद नागरिक अपने गांवों को न छोड़ें, पलायन को रोका जाए और गांव की आबादी भी बढ़े।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लागू करने के बाद , कई सीमावर्ती गाँवों में जनसंख्या वृद्धि हुई है। यह देश के सभी सीमावर्ती गाँवों के लिए एक संदेश है कि इन गाँवों में रिवर्स माइग्रेशन का यह चलन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल जिलों के कलेक्टरों को इस मुद्दे को गंभीरता से और बारीकी से संबोधित करने की आवश्यकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि यह भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हो रहा है; बल्कि यह एक सोची-समझी योजना के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

अमित शाह ने कहा कि सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ समन्वय कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सीएपीएफ स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा के क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकते हैं। शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में, आईटीबीपी ने वाइब्रेंट विलेज से दूध, सब्जियां, अंडे और अनाज जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुएं खरीदने का सफल प्रयोग किया है।

उन्होंने इस प्रयोग को हर सीमावर्ती गाँव में ज़मीनी स्तर पर लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। शाह ने यह भी कहा कि सीमाओं पर तैनात सेना को गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर वाइब्रेंट विलेज में रोज़गार पैदा करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और जिला कलेक्टरों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करें ताकि सीएपीएफ और सेना की दूध संबंधी ज़रूरतें सीधे गाँवों से पूरी की जा सकें। इससे रोज़गार सृजन में मदद मिलेगी।

शाह ने कहा कि इस प्रयोग को एक प्रभावी मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और प्रत्येक वाइब्रेंट गांव में लागू किया जाना चाहिए, जिसमें गृह मंत्रालय, सभी सीएपीएफ, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सेना और जिला कलेक्टरों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन से स्वतः ही पलायन पर रोक लग जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती गाँवों में दूरसंचार, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) सिर्फ़ एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर प्रशासन की भावना बन जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है जब यह प्रशासनिक लोकाचार में समाहित हो जाए।

उन्होंने सुझाव दिया कि वीवीपी के तहत मनरेगा के तहत नए तालाबों का निर्माण , गहन वनरोपण और स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम -1 में प्रयास केवल कार्यक्रम तक ही सीमित थे, लेकिन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम -2 में प्रशासनिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से अवैध धार्मिक अतिक्रमणों को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया और कहा कि ये अतिक्रमण एक सोची-समझी योजना का हिस्सा हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सीमा से कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध अतिक्रमण हटा दिए जाने चाहिए।

शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुजरात ने इस संबंध में सराहनीय कार्य किया है तथा समुद्री और स्थलीय सीमाओं पर अनेक अतिक्रमणों को हटाया है।

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