अमेरिका के साथ तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा, Iran की स्थिति पर नजर

New Delhi: विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ईरान में मौजूद भारतीयों पर नजर रख रहा है । साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा, "हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और वहां ( ईरान में ) रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं।" अल जायरा की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में कहा है कि तेहरान अमेरिका द्वारा किसी भी "सैन्य आक्रामकता" का "निर्णायक" जवाब देगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हालिया धमकियों की निंदा करने का आग्रह किया है।

ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कल परिषद के सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से कार्रवाई करने का आह्वान किया था, विशेष रूप से ईरान पर संभावित हमले में चागोस द्वीप समूह में हिंद महासागर में स्थित एक हवाई अड्डे का उपयोग करने की ट्रम्प की हालिया विशिष्ट धमकी का उल्लेख करते हुए ।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इरावानी ने लिखा, "क्षेत्र में अस्थिर स्थिति और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैन्य उपकरणों और संपत्तियों की लगातार आवाजाही और निर्माण को देखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के ऐसे आक्रामक बयान को महज बयानबाजी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।" ईरान के राजदूत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका देश "न तो तनाव चाहता है और न ही युद्ध और न ही किसी युद्ध की शुरुआत करेगा"। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है, तो वह क्षेत्र में "शत्रुतापूर्ण बल के सभी ठिकानों, सुविधाओं और संपत्तियों" को "वैध लक्ष्य" मानेगा।

इरावानी ने लिखा, "क्षेत्र में अस्थिर स्थिति और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैन्य उपकरणों और संपत्तियों की लगातार आवाजाही और निर्माण को देखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के ऐसे आक्रामक बयान को महज बयानबाजी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।"

अल जज़ीरा के अनुसार, ईरानी राजदूत ने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश "न तो तनाव चाहता है और न ही युद्ध और न ही किसी युद्ध की शुरुआत करेगा"।

लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है, तो वह क्षेत्र में "शत्रुतापूर्ण बल के सभी ठिकानों, सुविधाओं और संपत्तियों" को "वैध लक्ष्य" मानेगा।