देशव्यापी व्यवधानों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ने IndiGo अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की

New Delhi: इंडिगो के चल रहे परिचालन व्यवधानों की समीक्षा के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख विमानन निकायों के शीर्ष प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में इंडिगो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और विमानन सचिव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यह चर्चाएं देश भर में यात्रियों को हो रही भारी असुविधा की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी, जहां पिछले कई दिनों में सैकड़ों उड़ानें विलंबित, पुनर्निर्धारित या रद्द हो गई थीं। इस बीच, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन गुरुवार को गंभीर रूप से बाधित रहा, क्योंकि इंडिगो ने सुबह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर 75 प्रस्थान और 75 आगमन सहित कुल 150 उड़ानें रद्द कर दीं, दिल्ली हवाई अड्डे ने इसकी पुष्टि की।

इससे पहले आज गुरुवार को कई हवाई अड्डों पर यात्रियों ने गहरी निराशा व्यक्त की, क्योंकि इंडिगो का राष्ट्रव्यापी परिचालन बुरी तरह बाधित रहा, जिससे कई लोग बिना किसी स्पष्ट संचार या वैकल्पिक यात्रा विकल्प के फंसे रह गए।

हैदराबाद हवाई अड्डे पर कई यात्रियों ने अपनी निराशा व्यक्त की। हैदराबाद निवासी संतोष, जिन्हें एक ज़रूरी मीटिंग के लिए चेन्नई जाना था, ने बताया कि अचानक हुई देरी ने उनकी योजनाओं को कैसे पटरी से उतार दिया ।संतोष ने एएनआई से कहा, "मुझे कल सुबह 11 बजे तक चेन्नई पहुंचना है। मेरी फ्लाइट में देरी हो गई है... मैं इंडिगो से अक्सर यात्रा करता हूं। यह अनुभव वाकई बहुत बुरा है। इसने मेरे पूरे शेड्यूल को बिगाड़ दिया है। चेन्नई में मेरी मीटिंग्स तय हैं। इंडिगो की तरफ से कोई कॉल या सूचना नहीं आई है। मैं लगातार फ्लाइट चेक कर रहा हूं और न्यूज चैनल देख रहा हूं। तभी मुझे पता चला कि फ्लाइट में देरी हो गई है।"

व्यापक उड़ान व्यवधानों के बीच, एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलपीए इंडिया) ने अपनी चिंताओं को दोहराया और सख्त नियामक निगरानी की मांग की।

एएलपीए इंडिया ने एक बयान में कहा, "हाल ही में भारत भर में उड़ानें रद्द होने की स्थिति, जिसके लिए कथित तौर पर नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) मानदंडों के कारण पायलटों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है, एयरलाइन के प्रबंधन, डीजीसीए द्वारा नियामक निरीक्षण और बाजार की निष्पक्षता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।"

योजना और अनुपालन के मुद्दों पर और ज़ोर देते हुए, पायलटों के संगठन ने आगे कहा, "मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एयरलाइनों में पायलटों की मौजूदा कमी योजना की विफलता के कारण है या किसी सोची-समझी रणनीति के कारण। ज़्यादा संभावना है कि यह कई कारकों का संयोजन है... यह स्थिति प्रमुख एयरलाइनों द्वारा सक्रिय संसाधन नियोजन की विफलता की ओर इशारा करती है, जो संभवतः व्यावसायिक लाभ के लिए प्रख्यापित एफडीटीएल मानदंडों को कमज़ोर करने के लिए नियामक पर दबाव डालने के प्रयास से और भी बढ़ गई है।