सरकारी रोजगार योजना में गड़बड़ी का आरोप, कश्मीर में ED की बड़ी कार्रवाई

श्रीनगर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना के कथित दुरुपयोग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के श्रीनगर जोनल कार्यालय ने श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों में जमीन और भवन शामिल हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन संपत्तियों का संबंध सरकारी रोजगार योजना के तहत जारी ऋण की कथित हेराफेरी से है।ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 5(1) के तहत की है। एजेंसी के मुताबिक, इस कथित घोटाले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों, जम्मू-कश्मीर बैंक के कुछ अधिकारियों और निजी बिचौलियों के बीच मिलीभगत की आशंका है। जांच में सामने आया है कि फर्जी लाभार्थियों और अस्तित्वहीन कंपनियों के नकली बिलों का इस्तेमाल करके बैंक से ऋण हासिल किए गए। इसके बाद इस रकम को कई बैंक खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया और उसका इस्तेमाल संपत्तियों के निर्माण तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया।

दो FIR के आधार पर शुरू हुई जांच

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में धन शोधन की जांच श्रीनगर की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज दो अलग-अलग प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। इन प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि PMEGP योजना के तहत स्वीकृत ऋण की रकम का दुरुपयोग किया गया।जांच एजेंसी के अनुसार, इस कथित धोखाधड़ी में जम्मू-कश्मीर बैंक की सुंबल और गामुद गढ़खुद शाखाओं के कुछ बैंक अधिकारियों, योजना के तहत ऋण लेने वाले लोगों और निजी बिचौलियों के बीच आपराधिक साजिश की आशंका है। आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क ने बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और खुद अनुचित आर्थिक लाभ हासिल किया।CBI और ACB ने जून 2026 में भी इस मामले में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थीं। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और बैंक खातों तथा ऋण से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की गई।

फर्जी लाभार्थियों के नाम पर लिए गए ऋण

ईडी की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि योजना का लाभ लेने के लिए वास्तविक कारोबारियों के बजाय डमी यानी फर्जी लाभार्थियों को सामने रखा गया। इन लोगों के KYC दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके PMEGP के तहत ऋण आवेदन तैयार किए गए।इसके साथ ही ऐसी फर्मों और कंपनियों के नाम पर फर्जी इनवॉइस प्रस्तुत किए गए, जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था। आरोप है कि इन फर्जी बिलों के जरिए ऋण की राशि जारी कराई गई। जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ सप्लायर-कम-ब्रोकर ने अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्में पंजीकृत कराई थीं। इन्हीं फर्मों के नाम से कथित तौर पर नकली बिल तैयार किए गए।ईडी ने हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों की भूमिका को इस कथित वित्तीय गड़बड़ी में महत्वपूर्ण बताया है। एजेंसी का आरोप है कि ऋण लेने वालों को उनके KYC दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया गया और बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत से ऋण स्वीकृत कराए गए।

540 ऋण खाते NPA, बैंक को 32 करोड़ रुपये का नुकसान

जांच के दौरान ईडी ने जम्मू-कश्मीर बैंक की सुंबल और गामुद गढ़खुद शाखाओं में PMLA की धारा 16 के तहत सर्वे किया। इस सर्वे में PMEGP योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और इतने ही वर्किंग कैपिटल खाते सामने आए। इस तरह कुल 540 ऋण खातों की पहचान हुई।एजेंसी के अनुसार, इन सभी खातों में ऋण की अदायगी नहीं होने के कारण वे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बन चुके थे। इन खातों से संबंधित बकाया राशि लगभग 32 करोड़ रुपये पाई गई। जांच एजेंसी का मानना है कि फर्जी लाभार्थियों और नकली दस्तावेजों के जरिए ऋण स्वीकृत कराने से बैंक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।ईडी अब इन खातों से जुड़े दस्तावेजों, ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया और धन के हस्तांतरण की जांच कर रही है।

11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित रकम का पता चला

ईडी की जांच में अब तक लगभग 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित रकम (Proceeds of Crime) का पता लगाया गया है। एजेंसी के अनुसार, इस रकम को कई बैंक खातों के माध्यम से अलग-अलग लेनदेन में स्थानांतरित किया गया।जांच में आरोप लगाया गया है कि इस पैसे का एक हिस्सा संपत्तियों के निर्माण और नवीनीकरण में लगाया गया। कुछ रकम का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया गया। इसके अलावा, कथित रूप से अपराध से अर्जित धन का एक बड़ा हिस्सा दूसरे माध्यमों से निकाल लिया गया।एजेंसी ने पाया कि कुछ संपत्तियां आरोपियों के परिवार के सदस्यों के नाम पर भी रखी गई थीं। जांच के मुताबिक, बिचौलियों, सप्लायर और बैंक से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर मिलकर ऋण की रकम को अलग-अलग खातों में पहुंचाया और उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने का प्रयास किया।इसी आधार पर ईडी ने 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य कथित अपराध से अर्जित धन के मूल्य को सुरक्षित रखना है, ताकि जांच के दौरान संपत्तियों को बेचा या अन्य तरीके से हस्तांतरित करके धन का पता लगाने की प्रक्रिया प्रभावित न हो।

PMEGP योजना का उद्देश्य क्या है?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक ऋण आधारित सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, संभावित उद्यमियों और अन्य पात्र लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से नए सूक्ष्म उद्योग और छोटे कारोबार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।योजना के तहत बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। ऐसे में यदि फर्जी लाभार्थियों और अस्तित्वहीन कंपनियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ऋण हासिल किए जाते हैं, तो इससे वास्तविक जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध सरकारी सहायता प्रभावित हो सकती है।कश्मीर में सामने आया यह मामला इसी योजना के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी का आरोप है कि योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को वास्तविक कारोबार स्थापित करने के बजाय कथित तौर पर दूसरे उद्देश्यों में इस्तेमाल किया गया।

बैंक अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका की जांच जारी

ईडी ने जिन 11 संपत्तियों को कुर्क किया है, वे कथित तौर पर सप्लायर-कम-ब्रोकर, बैंक से जुड़े अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के नियंत्रण में थीं। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि ऋण स्वीकृत कराने से लेकर रकम के हस्तांतरण तक किसकी क्या भूमिका रही।जांच में हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों की भूमिका सामने आने के बाद उनके वित्तीय लेनदेन और संबंधित संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी फर्मों के जरिए कितने ऋण हासिल किए गए और इस प्रक्रिया में किन-किन लोगों ने सहयोग किया।ईडी के अनुसार, 11 संपत्तियों की अस्थायी कुर्की PMLA की धारा 5(1) के तहत की गई है। यह कार्रवाई कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।जांच एजेंसी की कार्रवाई का मुख्य आधार: 11 संपत्तियां, 10.63 करोड़ रुपये की कीमत, 540 NPA खाते, करीब 32 करोड़ रुपये का बकाया और 11.37 करोड़ रुपये की कथित अपराध से अर्जित रकम।फिलहाल इस मामले में जांच पूरी नहीं हुई है और आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है। ईडी की आगे की जांच से इस कथित घोटाले में शामिल अन्य लोगों, फर्जी ऋण खातों और धन के वास्तविक इस्तेमाल से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं।