इलाहाबाद HC ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश को बरकरार रखा

Allahabad: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका, जिसमें निचली अदालत की कार्यवाही रोकने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया, क्योंकि अदालत ने पाया कि "निचली अदालत के आदेश में कोई मुद्दा नहीं है"।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन), चंदौसी द्वारा सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है।जैन ने एएनआई से कहा, "यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और जिन लोगों ने देश में यह गलत धारणा फैलाई थी कि 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त एक गलत नियुक्ति थी और उन्हें नियुक्ति करने से पहले मस्जिद समिति को सुनना चाहिए था, आज कानून के उस प्रस्ताव को अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।"सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करने के न्यायालय के अधिकार को स्पष्ट करते हुए जैन ने कहा, "कानून का सीधा-सादा प्रावधान यह है कि न्यायालय आदेश 26, नियम 9 और 10 की शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। उस समय किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। कानून का आदेश केवल इतना है कि जब सर्वेक्षण आयुक्त सर्वेक्षण के लिए मौके पर जाएगा तो वह दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वेक्षण करेगा। जिसका पालन यहां दोनों दिन यानी 19 और 24 नवंबर को किया गया।" सर्वेक्षण पर सवाल उठाने वाले कुछ सांसदों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, "तो जिन बड़े बैरिस्टरों और सांसदों ने न्यायालय की गरिमा और पक्षकारों की गरिमा तथा इस पूरी प्रक्रिया की गरिमा पर टिप्पणी की थी, आज एक सुविचारित निर्णय ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है।"

जैन ने आगे कहा कि मुकदमे पर लगी रोक हटाने के उच्च न्यायालय के फैसले का मतलब है कि अब कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का आदेश लागू नहीं होता है: "हम सर्वेक्षण रिपोर्ट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे, जिसे सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया गया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने मुकदमे पर लगी रोक हटा दी है। इसका मतलब है कि मुकदमा आगे बढ़ेगा। इसमें पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों पक्षों का यह स्वीकार किया हुआ मामला है कि यह 1958 का एएसआई संरक्षित स्मारक है और एएसआई अधिनियम 1958 द्वारा शासित है... इसलिए, न तो पूजा स्थल अधिनियम और न ही 12 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां लागू होता है।"

इस मामले पर बोलते हुए अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कहा, "अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सर्वेक्षण सही था। जो भी सर्वेक्षण किया गया था, उसे पढ़कर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर वे (मुस्लिम पक्ष) सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।" मस्जिद प्रबंधन समिति ने संभल जिला अदालत में लंबित मूल मुकदमे में चल रही निचली अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।

इससे पहले, 29 अप्रैल को, सर्वोच्च न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, जिसमें कहा गया था कि विवादित कुआं मस्जिद परिसर के बाहर स्थित है।

नवंबर 2024 में, शीर्ष अदालत ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि जब तक सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक मामले की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। स्थानीय अदालत द्वारा 19 नवंबर को मस्जिद सर्वेक्षण का आदेश दिए जाने के बाद संभल में तनाव पैदा हो गया था। आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई।

यह सर्वेक्षण स्थानीय अदालत में दायर एक याचिका के बाद किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का स्थल मूल रूप से भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित हरिहर मंदिर था, जिसे मस्जिद बनाने के लिए 1526 में ध्वस्त कर दिया गया था।