Pahalgam आतंकी हमले पर आज शाम 6 बजे होगी सर्वदलीय बैठक

New Delhi: पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक गुरुवार को शाम 6 बजे संसद भवन में होगी। सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे इस हमले पर चर्चा करने के लिए बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, एकांत शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक बयान जारी कर श्रीकांत शिंदे की भागीदारी की जानकारी दी और "अटूट" समर्थन व्यक्त किया।

"शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे आज नई दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जम्मू और कश्मीर में हाल के घटनाक्रमों और चल रही राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर, श्रीकांत शिंदे राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और हमले से प्रभावित प्रत्येक नागरिक के लिए अटूट समर्थन पर शिवसेना के दृढ़ रुख को व्यक्त करेंगे।

इस बीच, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के मधुबनी यात्रा के मद्देनजर बैठक में शामिल नहीं हो पाएगी। हालांकि, पार्टी ने सरकार के प्रति पूरा समर्थन जताया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, " जेडीयू के सभी शीर्ष नेता आज मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए हम सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा, जेडीयू सरकार के फैसले के साथ खड़ी रहेगी और देश हित में सरकार का समर्थन करेगी।" मंगलवार को पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया , जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए, 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। हमले के बाद, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई सीसीएस बैठक में, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। सुरक्षा उपाय के रूप में, भारत ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को निरस्त माना जाता है। सेवा सलाहकारों के पाँच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। उच्चायोगों की कुल संख्या को और अधिक कटौती के माध्यम से वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जो 1 मई, 2025 तक प्रभावी होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को सीईसी बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में निर्णयों की घोषणा की।