"सभी विधायकों को MCD में रोटेशनल नामांकन मिलेगा": दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता

New Delhi: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी ) के 14 नव मनोनीत विधायक एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी विधायकों को रोटेशन के आधार पर मनोनीत होने का मौका मिलेगा। गुप्ता ने कहा, "नवनिर्वाचित विधायकों का नगर निगम के मनोनीत सदस्यों के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल होगा। सभी विधायकों को रोटेशन के आधार पर एमसीडी में मनोनीत होने का मौका मिलेगा।" विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी ) के लिए 14 विधायकों को मनोनीत किया है । 14 विधायकों में से 11 भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) और तीन आम आदमी पार्टी ( आप ) के हैं। ये मनोनीत विधायक अप्रैल में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए आगामी चुनावों में मतदान करेंगे। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, एमसीडी में मनोनीत भाजपा विधायकों में अनिल शर्मा, चंदन चौधरी, जितेन्द्र महाजन, करनैल सिंह, मनोज कुमार शौकीन, नीलम पहलवान, परदुयम सिंह राजपूत, राज कुमार भाटिया, रविकांत, संजय गोयल और तरविंदर मारवाह शामिल हैं । मनोनीत आप विधायकों में प्रवेश रत्न, सुरेन्द्र कुमार और राम सिंह नेताजी शामिल हैं। इस बीच, आप ने नवंबर 2024 में हुए पिछले मेयर चुनाव में तीन वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ​​पिछले महीने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने वाली भाजपा का लक्ष्य मेयर का पद सुरक्षित करना और दिल्ली में "ट्रिपल इंजन सरकार" बनाना है । मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखे अपने पत्र के बारे में गुप्ता ने कहा, "...मुख्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसे सभी को भेज दिया गया है...चाहे वह भारत सरकार द्वारा पहले जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम हो या दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया स्टैंडिंग ऑर्डर, इन सभी में इस बात को दोहराया गया है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उनकी योजनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती...मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने जा रहा हूं। इसकी उपेक्षा करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस के साथ पेश आया जाएगा...मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें..." इससे पहले गुप्ता ने मुख्य सचिव (सीएस) धर्मेंद्र को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी अधिकारी विधानसभा सदस्यों के पत्र, फोन कॉल या संदेशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (एएनआई)