SC/ST एक्ट मामले में अजीत भारती को राहत का इंतजार हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यह मामला नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान, जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि कथित टिप्पणियां करते समय भारती को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था, खासकर तब जब इसमें किसी विशेष कानून के प्रावधान शामिल हों।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि भारती को कोई नोटिस क्यों नहीं भेजा गया और क्या उनसे हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है।पुलिस के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी को भारती का पता सिर्फ़ दो दिन पहले ही मिला था, इसलिए उससे पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा जा सका।
कोर्ट ने कथित टिप्पणियों के ट्रांसक्रिप्ट में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इस्तेमाल की गई भाषा अपमानजनक थी।भारती की ओर से पेश वकील जय अनंत देहादराई ने कहा कि इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत अपराध के तत्व नहीं बनते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ़ गाली-गलौज वाला बयान देना ज़रूरी नहीं कि इस एक्ट के तहत अपराध माना जाए और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।
देहादराई ने यह भी कहा कि भारती जातिगत भेदभाव के खिलाफ़ हैं और उन्होंने आरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे सिर्फ़ उस हिस्से पर ध्यान न दें जिसमें कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, बल्कि पूरे वीडियो के संदर्भ पर विचार करें।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस चरण में यह देखना ज़रूरी है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है।कोर्ट ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद या अन्य लोगों द्वारा की गई कथित टिप्पणियां, जिनके जवाब में भारती ने कथित तौर पर प्रतिक्रिया दी थी, एक अलग मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि उसका सरोकार भारती द्वारा की गई कथित टिप्पणियों और जिस संदर्भ में वे की गई थीं, उससे है।
आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) के दिल्ली राज्य अध्यक्ष बालकराम बौद्ध की शिकायत पर 23 अगस्त को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।यह शिकायत भारती के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो से संबंधित है।शिकायत के अनुसार, भारती ने कथित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद और बीआर अंबेडकर के बारे में जाति-संबंधी और अपमानजनक टिप्पणियां कीं, साथ ही अन्य कथित आपत्तिजनक बयान भी दिए।
भारती ने इन आरोपों को गलत बताया है और अपने वकील के माध्यम से कहा है कि उनकी टिप्पणियों पर उनकी मां और बहन के बारे में पहले की गई कथित टिप्पणियों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 7 सितंबर को अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज किए जाने के बाद भारती ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि उसके सामने मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध का पता चलता है और धारा 18 के तहत रोक लागू होती है।
