AIOCD ने केंद्रीय गृह मंत्री से ऑनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर कार्रवाई की मांग की

New Delhi, नई दिल्ली : भारत भर में 12.40 लाख से अधिक केमिस्टों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ( एआईओसीडी ) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कुछ ई-फार्मेसियों और ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों द्वारा अवैध ऑनलाइन बिक्री और दवाओं की तत्काल डिलीवरी पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है ।

अपने पत्र में, एआईओसीडी के अध्यक्ष जे.एस. शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निषेधाज्ञा और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद , ये प्लेटफॉर्म बिना उचित जांच के अनुसूची एच/एच1/एक्स दवाओं को मिनटों में वितरित कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और विशेष रूप से युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल रहा है।

एआईओसीडी के अनुसार , प्रमुख चिंताओं में "अस्पष्ट नुस्खे" शामिल हैं - बिना वास्तविक सत्यापन के लिखी जाने वाली दवाइयाँ, जैसे दूर-दराज के मरीज़ों के लिए आधी रात को जारी किए गए नुस्खे; बिना किसी निगरानी के, बिना जाँच-पड़ताल के आदत डालने वाली दवाएँ देना; और प्रीगैबलिन जैसी दवाओं का दुरुपयोग, जिसके कारण लत के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि विदेशी वित्त पोषित स्टार्ट-अप मुनाफ़े के लिए क़ानून से बचने के लिए दवाओं को सामान्य वस्तुओं की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारत का घरेलू बाज़ार कमज़ोर हो रहा है और बेरोज़गारी बढ़ रही है।

एआईओसीडी नेतृत्व ने ज़ोर देकर कहा है कि ऑफ़लाइन दवा विक्रेताओं को जहाँ कड़े नियमों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अवैध ऑनलाइन विक्रेताओं पर कोई अंकुश नहीं है, जिसके कारण नशीली दवाओं के दुरुपयोग में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए टेलीमेडिसिन दिशानिर्देशों के दुरुपयोग ने स्थिति को और बदतर बना दिया है।

एआईओसीडी ने सरकार से अनुसूची एच/एच1/एक्स दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और 10 मिनट की डिलीवरी पर तत्काल प्रतिबंध लगाने, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम का उल्लंघन करने वाली ई-फार्मेसियों को बंद करने का आदेश देने और युवाओं को नशे के खतरों से बचाने के लिए सख्त उपाय लागू करने का आग्रह किया है।

"यह सिर्फ़ नियमन की बात नहीं है; यह देश के स्वास्थ्य और भविष्य की रक्षा के बारे में है। हम अमित शाह के "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" मिशन का पूरा समर्थन करते हैं और इस बुराई को खत्म करने में सरकार की मदद के लिए तैयार हैं।" एआईओसीडी नेतृत्व ने कहा, "नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकें, एआईओसीडी देश के साथ मजबूती से खड़ा है।