AIMPLB ने राजनीतिक दलों से न्यायमूर्ति शेखर यादव की विवादास्पद टिप्पणी पर ध्यान देने का किया आग्रह

New Delhi, नई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( एआईएमपीएलबी ) ने प्रमुख राजनीतिक दलों से औपचारिक रूप से अपील की है कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव द्वारा 8 दिसंबर, 2024 को अदालत परिसर में दिए गए भाषण के दौरान की गई टिप्पणियों के संबंध में उचित कार्रवाई करें।

अपने ज्ञापन में एआईएमपीएलबी ने संवैधानिक मूल्यों से विचलित करने वाले इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर गहरी चिंता व्यक्त की। एआईएमपीएलबी के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी द्वारा लिखे गए पत्र में संवैधानिक व्याख्या की आड़ में कथित रूप से सांप्रदायिक दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए भाषण की निंदा की गई।

बोर्ड ने कहा, "विद्वान न्यायाधीश ने अपने पद की संवैधानिक गरिमा की अवहेलना की है और भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की समावेशी भावना के बजाय व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित होकर बात की है। ऐसी टिप्पणियां न्यायपालिका से अपेक्षित निष्पक्षता को चुनौती देती हैं और कानून के शासन को खतरे में डालती हैं।"

बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक प्रथाएं - खास तौर पर पर्सनल लॉ के दायरे में - संविधान द्वारा सुरक्षित हैं और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इनकी रक्षा की जानी चाहिए। इसने आगाह किया कि ऐसी घटनाओं के सामने चुप्पी एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है।

भाषण के छह महीने बाद, बोर्ड ने राजनीतिक नेतृत्व की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर निराशा व्यक्त की। इसने सभी पक्षों से संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि न्यायपालिका के सदस्य निष्पक्षता बनाए रखें और पक्षपातपूर्ण रुख व्यक्त करने से बचें।

पत्र का समापन कार्रवाई के लिए एक मजबूत आह्वान के साथ हुआ: "यह जरूरी है कि राजनीतिक वर्ग न्यायिक तटस्थता को बनाए रखने और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा के लिए उचित संवैधानिक कदम उठाए।