AIBA अध्यक्ष ने सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ गृह मंत्री की टिप्पणी की आलोचना को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया

New Delhi, नई दिल्ली : ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा जारी बयान का कड़ा विरोध किया है, जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया टिप्पणियों की आलोचना की थी। एआईबीए प्रमुख आदिश सी अग्रवाल , जो वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि एक बार जब कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है और राजनीति में शामिल होने का फैसला करता है, तो वह न्यायिक पद के साथ आने वाली समान प्रतिरक्षा और सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता है।

उनके अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को अपने राजनीतिक विचारों और कार्यों के लिए निष्पक्ष आलोचना के लिए खुला होना चाहिए। उन्होंने कहा, "राजनीति में प्रवेश करने के बाद एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सार्वजनिक जाँच से बचाना एक ऐसे विशेषाधिकार की माँग करने के समान है जो मौजूद ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह मंत्री की टिप्पणियाँ न तो व्यक्तिगत थीं और न ही अपमानजनक। बल्कि, इन्हें एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए कि न्यायाधीशों को, सेवा में रहते हुए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके निर्णयों और घोषणाओं से देश की एकता, सुरक्षा या संप्रभुता को कोई खतरा न हो।

व्यापक मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, एआईबीए अध्यक्ष ने ज़ोर देकर कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक निर्णयों के परिणाम अक्सर अदालत के बाहर भी होते हैं, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में।

उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक वरिष्ठ संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा की गई "निष्पक्ष और संतुलित" टिप्पणी का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है।

एआईबीए की स्थिति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एसोसिएशन न्यायिक जवाबदेही, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा तथा इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह न्यायाधीश हो, राजनेता हो या सार्वजनिक व्यक्ति हो, निष्पक्ष आलोचना से ऊपर नहीं होना चाहिए।

इससे पहले, अमित शाह ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को नामित करने के लिए इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधते हुए कहा कि सलवा जुडूम पर रेड्डी का फैसला एकमात्र कारण था कि वामपंथी उग्रवाद दो दशकों से अधिक समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा।

एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और मांग की कि कांग्रेस नेता को विपक्षी गठबंधन द्वारा ऐसे उम्मीदवार को चुनने के फैसले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए जो "वामपंथी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखता है" और जिसके फैसले ने "सशस्त्र नागरिक निगरानी समूह" को "भंग" कर दिया, जिससे 2020 से पहले नक्सलियों का उन्मूलन नहीं हो सका।

शाह ने फ़ैसले के बाद कहा, "नक्सलियों के कारण जिन स्कूलों को तबाह किया गया था, वहाँ सीआरपीएफ़ और सुरक्षा बल तैनात थे। उन्हें आदेश की मदद से रातों-रात हटा दिया गया। कई जगहों पर सुरक्षा बलों पर हमले हुए। सुदर्शन रेड्डी से ज़्यादा राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि यही वजह है कि उन्हें (रेड्डी को) चुना गया है - वामपंथी विचारधारा। इस फ़ैसले की वजह से नक्सलियों को संरक्षण मिला है।"