AgustaWestland Case: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर जारी किया गया है। मिशेल अगस्तावेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाले में आरोपी हैं और उन्होंने इस मामले में अपनी लगातार हिरासत को चुनौती दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सरकार और अन्य पक्षों से चार हफ़्तों के भीतर जवाब मांगा है।
मिशेल ने जेल से अपनी रिहाई की मांग इस आधार पर की है कि जिन अपराधों के लिए उन्हें प्रत्यर्पित (extradited) किया गया था, उनकी अधिकतम सज़ा वह पहले ही काट चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले के सिलसिले में 2018 में दुबई से प्रत्यर्पण के बाद से वह सात साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने भारत-UAE प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी है। यह अनुच्छेद उन्हें "संबंधित अपराधों" के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। मिशेल का कहना है कि प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 के तहत दिए गए 'विशेषता के सिद्धांत' (Doctrine of Speciality) के अनुसार, किसी आरोपी को उस अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था।
मिशेल ने तर्क दिया है कि इस संधि के लागू होने के कारण उन्हें लगातार हिरासत में रखा जा रहा है, जबकि प्रत्यर्पण के समय उन पर लगाए गए अपराधों की अधिकतम सज़ा वह पहले ही पूरी कर चुके हैं।
मिशेल ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन पर लगाए गए आरोप में अधिकतम पांच साल की सज़ा का प्रावधान है, और वह कथित अपराध की अधिकतम सज़ा से ज़्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं।
मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जेल से रिहाई की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और भारत-UAE प्रत्यर्पण संधि के संबंधित प्रावधान को सही ठहराया था।
मिशेल कथित तौर पर वह बिचौलिया हैं, जिन्हें 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला अगस्तावेस्टलैंड से 12 VVIP हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़े 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से संबंधित है।
2018 में दुबई में प्रत्यर्पण का केस जीतने के बाद उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
उन पर अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में हुए कथित अवैध लेन-देन में बिचौलिया होने का आरोप है। CBI ने आरोप लगाया था कि 8 फरवरी, 2010 को VVIP हेलिकॉप्टरों की सप्लाई के लिए 556.262 मिलियन यूरो की जो डील साइन हुई थी, उसमें सरकारी खजाने को करीब 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ था।
बाद में, जून 2016 में ED ने मिशेल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे अगस्तावेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।
