शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद किसान नेताओं ने 'Delhi Chalo' मार्च लिया वापस

New Delhi: शुक्रवार को शंभू सीमा पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने की घटना में कई किसानों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने अपना 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च एक दिन के लिए वापस बुला लिया है। शुक्रवार शाम को किसान नेताओं ने यह घोषणा की। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 'दिल्ली चलो' मार्च में भाग लेने वाले 101 किसानों के समूह 'जत्था' को छह किसानों के घायल होने के बाद वापस बुला लिया गया है, जब हरियाणा पुलिस ने पंजाब-हरियाणा शंभू सीमा पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया था । उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई तय करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। पंधेर ने एएनआई से कहा, "हमने 'जत्था' वापस बुलाया है, दिल्ली मार्च नहीं। छह किसान घायल हुए हैं।" उन्होंने कहा, "वे (पुलिस) हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। किसान नेता घायल हो गए हैं और हम अपनी भविष्य की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक करेंगे।" हरियाणा-पंजाब सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जहां 101 किसानों को रोका गया था। ड्रोन फुटेज में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स दिखाई दिए।

शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया । बॉर्डर पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "किसानों को हरियाणा में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अंबाला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लगा दी है।" इससे पहले पंधेर ने कहा था, "हमें शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर मार्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए, या अधिकारियों को हमारी मांगों के बारे में हमसे बात करनी चाहिए। किसानों की तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अगर सरकार बात करना चाहती है, तो उन्हें हमें केंद्र सरकार या हरियाणा या पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र दिखाना चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे, हमें दिल्ली में विरोध करने के लिए जगह मुहैया कराए और अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बहाल करे।" किसानों ने मुआवजे और न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली की ओर मार्च करने की घोषणा की थी। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान परिषद (BKP) अन्य किसान समूहों के सहयोग से कर रहा था। विरोध प्रदर्शनों के जवाब में, हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए 6 से 9 दिसंबर तक अंबाला के दस गांवों में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया। प्रभावित गांवों में डंगडेहरी, लोहगढ़, मानकपुर और सद्दोपुर शामिल हैं। हालांकि, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज जैसी आवश्यक सेवाएं चालू हैं।

इस बीच, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, "किसानों के लिए अपने मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं भी उनका भाई हूं और अगर वे आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं। अगर वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं तो हम जाएंगे और बातचीत करेंगे।" (एएनआई)