जबरन वसूली मामले में जमानत के बाद दिल्ली पुलिस ने आप विधायक नरेश बाल्यान को MCOCA में किया गिरफ्तार

New Delhi: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मकोका मामले में आरोपी नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया , जब उसे राउज एवेन्यू कोर्ट से जबरन वसूली के एक मामले में जमानत मिल गई। जबरन वसूली के एक मामले में जमानत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट से नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया। उसे द्वारका स्थित क्राइम ब्रांच (एजीएस) ऑफिस ले जाया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने नरेश बाल्यान को जमानत दे दी। उन्हें 50000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के जमानत बांड पर जमानत दी गई। कोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा पेश न्यायिक हिरासत की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने मकोका मामले में क्राइम ब्रांच (एजीएस) की अर्जी खारिज कर दी । इसने कहा कि आरोपी नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी इस अदालत में कायम नहीं रह सकती सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मकोका मामले में नरेश बाल्यान की फिर से गिरफ्तारी और हिरासत की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। यह मामला पहले अगस्त 2024 में दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोर्ट की अनुमति से आरोपी से पूछताछ की गई। उसने सहयोग नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने कहा कि वह अर्जी पर विचार नहीं कर रही है। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में नरेश बाल्यान की न्यायिक हिरासत मांगी। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया और जमानत दे दी।

नरेश बाल्यान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ, एनसी शर्मा, अधिवक्ता नितिन अहलावत, अधिवक्ता रोहित दलाल, अधिवक्ता सुजान सिंह पेश हुए। जमानत पर बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने कहा कि भागने की कोई संभावना नहीं है। उनका नाम एफआईआर में नहीं है, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक पुराना मामला है। उन्होंने कहा।

अभियोजन पक्ष यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि मैंने घटना का अनुमान लगाया था और मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, वकील ने तर्क दिया।आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी एक सम्मानित नागरिक है। यह मामला आरोपी को परेशान करने की नौटंकी है। ऐसा कुछ नहीं है। वह एक लोक सेवक है। वकील ने तर्क दिया कि न्यायिक हिरासत का मामला नहीं बनता है।

उन्होंने कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आप डेढ़ साल तक सो रहे थे, यह अपने आप में जमानत का आधार है, वकील ने तर्क दिया। अधिवक्ता एनसी शर्मा ने कहा कि क्लिप का स्रोत एक चैनल की खबर है। उन्होंने वहां जांच नहीं की। वह दो बार विधायक रह चुके हैं और लोकप्रिय चेहरा हैं। एक जबरन वसूली करने वाला व्यक्ति लोकप्रिय चेहरा नहीं हो सकता, वरिष्ठ अधिवक्ता वशिष्ठ ने तर्क दिया। दूसरी ओर विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह मकोका मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए। उन्होंने मकोका मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी । मकोका के तहत एक एफआईआर है । (एएनआई)