PM-किसान योजना की अग्रिम किस्त जारी

New Delhi: केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की। यह किस्त नई दिल्ली स्थित कृषि भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। इस किस्त के तहत, 85,418 महिला किसानों सहित 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में 171 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर के किसानों को अब तक पीएम-किसान के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

इस अवसर पर बोलते हुए चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संकट की इस घड़ी में कोई भी किसान अकेला न रहे। पीएम-किसान की यह किस्त जारी करना उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।"

मंत्री ने कहा कि केंद्र विभिन्न योजनाओं और राहत उपायों के माध्यम से हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है तथा मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आगे भी सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार के पुनर्वास उपायों पर प्रकाश डालते हुए, चौहान ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत लगभग 5,100 क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 85.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जैसा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने बताया है। इस पैकेज में शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और मनरेगा के तहत अतिरिक्त धनराशि शामिल है, जिससे परिवार अपने घरों का पुनर्निर्माण कर सकेंगे।

चौहान ने आगे घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रभावित परिवारों के लिए मनरेगा कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त आजीविका सहायता मिलेगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार कृषि गतिविधियों को पुनर्जीवित करने, जिसमें बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना शामिल है, के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति के तहत रेत की बिक्री की अनुमति दे दी है और जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोध पर एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त धनराशि जारी की जा सकती है।

चौहान ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रभावित किसानों के खातों में धनराशि का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित होगा।