ACC ने RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया

New Delhi : अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को शुक्रवार को तीन साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आईएमएफ ) में कार्यकारी निदेशक ( ईडी ) के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ( एसीसी ) ने यह घोषणा की। समिति द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नियुक्ति पटेल द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

समिति की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक ( ईडी ) के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। पटेल का चयन आईएमएफ के पूर्व कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन की अप्रत्याशित बर्खास्तगी के बाद हुआ है । पटेल 2016 से 2018 में अपने इस्तीफे तक आरबीआई के गवर्नर रहे , जिससे उनका कार्यकाल 1992 के बाद से सबसे छोटा कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में भारत के हाल के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार हुए।

आरबीआई में उनके कार्यकाल के दौरान , भारत में बड़े आर्थिक परिवर्तन हुए, जिनमें उच्च मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन शामिल है। पटेल ने इन चुनौतीपूर्ण बदलावों के दौरान देश की वित्तीय प्रणाली का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था।

केन्या में जन्मे पटेल का करियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में विस्तृत रहा है। 1990 में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में वित्तीय और आर्थिक नीति पर केंद्रित सलाहकार पदों पर कार्य किया। 2000 से 2004 के बीच, उन्होंने भारत में केंद्र और राज्य सरकार, दोनों स्तरों पर कई उच्च-स्तरीय समितियों में कार्य किया। इन समितियों में बुनियादी ढाँचे पर प्रधानमंत्री का कार्यबल, नागरिक उड्डयन सुधार समिति और राज्य विद्युत बोर्डों पर विशेषज्ञ समूह शामिल थे। आईएमएफ में पटेल की नियुक्ति वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है, जहां उनकी विशेषज्ञता से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रशासन और नीति निर्माण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिलने की उम्मीद है।