धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिषेक बनर्जी बोले, जनता की ताकत सबसे बड़ी

New Delhi नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि "जनता की शक्ति किसी भी पद या अधिकार से बड़ी है," वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों, लोकतंत्र और देशव्यापी परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में हुए जन दबाव की जीत बताया। एक्स पर एक पोस्ट में बनर्जी ने कहा कि इस घटनाक्रम ने लोकतंत्र की ताकत और जनता की आवाज को फिर से पुष्ट किया है।

बनर्जी ने पोस्ट किया, "सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना होगा कि जनता की शक्ति किसी भी पद या अधिकार से कहीं अधिक है। कोई व्यक्ति मौजूदा सरकार से प्रेम किए बिना भी अपने देश से गहरा प्रेम कर सकता है।" प्रधान के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उनकी यह टिप्पणी आई है। प्रधान ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा इसलिए सौंपा है ताकि परीक्षा अनियमितताओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का फायदा "राष्ट्र-विरोधी ताकतों" द्वारा न उठाया जा सके।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता ऋतब्रता बंदोपाध्याय ने कहा कि इस्तीफा पहले ही आ जाना चाहिए था और उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि परीक्षा की प्रश्नपत्र लीक होने की घटना दोबारा न हो।

“इस्तीफा थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, आ गया। प्रधानमंत्री ने कुछ कदम उठाए हैं और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह आगे कोई और जानकारी लीक न होने दे। कड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन इनका असर तभी होगा जब सरकार भविष्य में ऐसी जानकारी लीक होने से रोकेगी,” बंदोपाध्याय ने कहा।

शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने का श्रेय प्रदर्शनकारी छात्रों को दिया।

चतुर्वेदी ने कहा, “छोटे बच्चों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया... उन बच्चों ने अपनी कहानियां सुनाईं और दिल्ली पुलिस द्वारा उन पर की गई हिंसा के अनगिनत वीडियो दिखाए। इसके परिणामस्वरूप देश में जो आक्रोश फैला, उसी के चलते सरकार को इस इस्तीफे के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी... यह सब उन बच्चों ने किया है। उन्होंने संघर्ष किया और इसे साबित किया।”

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने इस इस्तीफे को देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

"यह देश के करोड़ों युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। हम अपने विरोध प्रदर्शनों के दौरान कहते रहे हैं कि दुनिया युवाओं के मार्ग का अनुसरण करती है... सरकार को युवाओं की मांगें माननी ही पड़ीं। उनकी कुछ और मांगें भी हैं; उन पर बातचीत जारी है, इसलिए मैं इसे एक बड़ी जीत मानता हूं। 12 वर्षों में पहली बार किसी सरकारी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और इससे जवाबदेही की एक नई परंपरा शुरू होगी," सिंह ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि दमन के प्रयासों के बावजूद छात्र आंदोलन पूरे देश में फैल गया है।

उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन को कुचलने के प्रयासों के बावजूद, वे असफल रहे... एक बार फिर मैं इस देश के करोड़ों युवाओं को सलाम करता हूं।"

सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस्तीफे को लोकतांत्रिक प्रतिरोध की जीत बताया।

ब्रिटास ने कहा, "यह लोकतंत्र की जीत है, जन संघर्ष, प्रतिरोध और दृढ़ता की जीत है। पहले दिन से ही हम यहां थे और हम सभी ने इसका समर्थन किया। यह किसी एक पार्टी या दो पार्टियों का सवाल नहीं है। हम इस आंदोलन के पूर्ण समर्थक थे।"

टीएमसी सांसद सौगता रॉय ने भी इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र ने अंततः छात्रों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं।

“मैं बहुत खुश हूं। सरकार, जो पहले अड़ियल रवैया दिखा रही थी, छात्रों के दबाव के आगे झुकने को मजबूर हो गई। सोनम वांगचुक 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे... विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के कारण संसद ठप्प हो गई। एकमात्र शर्त यह थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अब इससे देश में लोकतांत्रिक ताकतों को नई ऊर्जा मिली है,” रॉय ने कहा।

शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने घोषणा की कि मुंबई के शिवाजी पार्क में एक जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्रों की जीत का जश्न मनाया जाएगा और विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर जवाब मांगा जाएगा।

“कल जश्न है। कल, 26 जुलाई को, सुबह 10 बजे, सभी लोग शिवाजी पार्क में जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होंगे... सभी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी... हम जीत गए हैं इसलिए जश्न होगा, लेकिन हमारा अगला सवाल यह है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ?” उन्होंने कहा।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारुचक ने कहा कि इस्तीफे ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संदेश दिया है।

उन्होंने कहा, “इस इस्तीफे ने जनता को स्पष्ट संदेश दिया है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भाजपा को लगा था कि वह युवा विरोध प्रदर्शनों को दबा सकती है, लेकिन मैं उन युवाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद डटकर मुकाबला किया।”

इसी बीच, तिलचट्टा जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ वार्ता के तीसरे दौर के बाद जंतर-मंतर पर चल रहे अपने 37 दिवसीय आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की।

संविधान क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि केंद्र द्वारा उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार करने और सहमत समयसीमा के भीतर कार्यान्वयन का आश्वासन देने के बाद संगठन "सद्भावनापूर्वक" अपना विरोध वापस ले रहा है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार ने NEET परीक्षा में आत्महत्या करने वाले उम्मीदवारों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सहमति जताई है, देश भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का आश्वासन दिया है और पांच सूत्री चार्टर के माध्यम से व्यापक शैक्षिक सुधारों पर आगे की चर्चा के लिए एक रोडमैप स्वीकार किया है। चार सप्ताह बाद वार्ता का एक और दौर होने की उम्मीद है।

संगठन ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके 26 दिवसीय गांधीवादी सत्याग्रह ने "पूरे देश को जागृत किया" और देश भर के लोगों को आंदोलन में एकजुट करने वाली नैतिक शक्ति के रूप में कार्य किया।

घटनाक्रम के बाद बोलते हुए, वांगचुक ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, इस्तीफे को "लोकतंत्र की जीत" बताया और छात्रों से शिक्षा और शासन में दीर्घकालिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीत में शांति और विनम्रता बनाए रखने का आग्रह किया।

इस बीच, केंद्र सरकार देश भर में परीक्षा में होने वाली धांधली को रोकने के उद्देश्य से विशेष त्वरित न्यायालयों, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और अन्य उपायों का प्रावधान करने वाला एक सख्त पेपर लीक विरोधी कानून लाने की तैयारी कर रही है।