Delhi में 'बढ़ते अपराधों' पर चर्चा के लिए AAP MP संजय सिंह ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया

New Delhiनई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था , बढ़ते अपराध और जनप्रतिनिधियों को मिल रही धमकियों पर चर्चा के लिए सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। राज्यसभा महासचिव को दिए गए प्रस्ताव में संजय सिंह ने लिखा, "मैं आपका ध्यान देश की राजधानी में बढ़ते अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजदूत और दोनों सदनों के सांसद सभी दिल्ली में रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि नियम 267 के तहत इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन का निर्धारित कार्य स्थगित करें।" सिंह ने 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए डकैती, हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में वृद्धि को उजागर किया और महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में वृद्धि की।

उन्होंने कहा, "2024 के आंकड़े बताते हैं कि डकैती में 23 फीसदी, चोरी में 25.2 फीसदी और हत्या के प्रयास में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध और सड़क दुर्घटनाओं में 878 मौतें गंभीर चिंता का विषय हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध और संगठित अपराधों में वृद्धि कानून और व्यवस्था में गंभीर खामियों को रेखांकित करती है। जनप्रतिनिधियों को हाल ही में मिली धमकी भरी कॉल सुरक्षा प्रावधानों की विफलता को उजागर करती हैं।

" "प्रशांत विहार में बम विस्फोट की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रोहिणी के एक स्कूल को धमकी भरा मेल मिला। इसी बीच शालीमार बाग में एक मासूम बच्चे की नृशंस हत्या ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर लोगों में भय और असुरक्षा को और बढ़ा दिया। 30-11-24 को पदयात्रा के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित हमले ने न केवल राजनीतिक तनाव बढ़ाया बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा की खामियों को भी उजागर किया।"

उन्होंने आगे इस मुद्दे पर चर्चा करने का अनुरोध किया और कहा कि "गृह मंत्रालय को ठोस समाधान निकालने का निर्देश दिया जाना चाहिए।" 29 नवंबर को आम आदमी पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन आप नेता संजय सिंह , राघव चड्ढा, संदीप पाठक और पार्टी के अन्य नेताओं ने किया। 28 नवंबर को दिल्ली के प्रशांत विहार में एक विस्फोट की सूचना मिली थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) कमांडो, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और बम निरोधक दस्ते की टीमों के साथ दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और इसकी तुलना 1990 के दशक के मुंबई से की। (एएनआई)