दिल्ली की अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद AAP नेता नरेश बाल्यान ने कही ये बात

New Delhi नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बाल्यान ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद न्यायपालिका पर भरोसा जताया। उत्तम नगर से आप विधायक ने कहा, "मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।" इस बीच, उनके वकील एमएस खान ने एएनआई से बात करते हुए कहा, " मकोका के तहत मामला दर्ज करने के लिए लगातार आपराधिक गतिविधियां होनी चाहिए। चूंकि इस एफआईआर में कोई मौजूदा (ताजा) आपराधिक गतिविधि नहीं है, इसलिए कानूनी तौर पर यह मकोका के तहत मामला नहीं बन सकता । नरेश बाल्यान ने इस मामले में गैंगस्टरों के खिलाफ तीन शिकायतें दर्ज कराई थीं।" इससे पहले दिन में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मकोका मामले में सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया । बाल्यान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त 10 दिन की हिरासत मांगी, जिसमें कहा गया कि जांच जारी है और आरोपी के अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए और हिरासत की आवश्यकता है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बालियान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने 10 दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत मांगी। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों और उनके पिछले मालिकों द्वारा अर्जित संपत्तियों की पहचान करने के लिए और अधिक हिरासत की आवश्यकता है।

सिंह ने यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं और संगठित अपराध गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए और हिरासत की आवश्यकता है। आरोपी अपने साथियों के नाम नहीं बता रहा है। एसपीपी ने यह भी तर्क दिया कि बाल्यान कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू को विदेश में पैसे कैसे भेज रहा था, इसकी जांच के लिए हिरासत की आवश्यकता है। सिंह ने कहा कि आरोपी ने पीड़ितों से कथित तौर पर जबरन वसूली की गई रकम प्राप्त की।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने बाल्यान की हिरासत से उसकी मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा की। आरोपी को सुबह 11 बजे अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन सुनवाई टाल दी गई क्योंकि उसे पहले मेडिकल जांच के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और बाद में न्यूरोलॉजिकल जांच के लिए जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे जीबी पंत अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और मेडिकल जांच के बाद शारीरिक रूप से पेश किया गया।

बाल्यान की ओर से अधिवक्ता एमएस खान, एनसी शर्मा, रोहित दलाल और राहुल कुमार पेश हुए। अधिवक्ता एमएस खान ने पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आगे की हिरासत अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि एक गवाह के अनुसार नौ साथियों की पहचान पहले ही हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि मकोका के तहत अपराध दर्ज करने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है । खान ने बताया कि कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से कुछ की जांच पहले ही हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस 18 मई, 2021 और जुलाई 2023 के बीच किए गए अपराधों पर भरोसा कर रही है और इसमें कोई नया अपराध शामिल नहीं है। खान ने तर्क दिया, "कोई नया अपराध नहीं है।

मकोका की आड़ में उन अपराधों की फिर से जांच नहीं की जा सकती ।" उन्होंने आगे कहा कि मकोका लागू करने के लिए लगातार आपराधिक गतिविधि की आवश्यकता होती है और ऐसा कोई नया कृत्य नहीं हुआ है, जिससे आगे की रिमांड अनुचित है। खंडन में, एसपीपी सिंह ने कहा कि आरोपी के लिए कुछ परीक्षण की सलाह दी गई थी और उन्हें कराया जाएगा। उन्होंने पुष्टि की कि बाल्यान का स्वास्थ्य ठीक है। इसके बाद अदालत ने बाल्यान से पूछा कि क्या वह अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बाल्यान ने जवाब दिया कि सुझाए गए परीक्षण कराए जाने चाहिए। एसपीपी सिंह ने तर्क दिया कि बचाव पक्ष के वकील द्वारा उद्धृत तीन फैसले इस मामले के लिए प्रासंगिक नहीं थे। खान ने इन निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि मकोका लागू होने के लिए लगातार अपराध दिखाना ज़रूरी है। एसपीपी सिंह ने आगे तर्क दिया कि लोग अक्सर सिंडिकेट के डर से मामले की रिपोर्ट करने से डरते हैं और सिंडिकेट समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन गए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न मामलों में कार्यप्रणाली एक जैसी थी।

बाल्यान का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एनसी शर्मा ने तर्क दिया कि पूछताछ अभी तक पूरी नहीं हुई है और सवाल किया कि यदि यह अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आने वाले सप्ताह में यह कैसे पूरी होगी। (एएनआई)