जम्मू-कश्मीर में आधार-सक्षम लेनदेन में तेजी

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू-कश्मीर तेजी से आधार-सक्षम वित्तीय सेवाओं को अपना रहे हैं। फिनटेक फर्म पेनियरबाय की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेघालय AePS (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) लेनदेन मूल्य में 1000 प्रतिशत की वृद्धि और लेनदेन की संख्या में 712 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद नागालैंड और असम का स्थान है। वित्त वर्ष 24 में जम्मू और कश्मीर में खुदरा स्टोरों में मूल्य में 134 प्रतिशत से अधिक और आधार-सक्षम भुगतान लेनदेन की मात्रा में 89 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। शाखा रहित बैंकिंग और डिजिटल नेटवर्क प्रदान करने वाली कंपनी पेनियरबाय की ‘आत्मनिर्भर भारत डिजिटल सशक्तिकरण’ रिपोर्ट ने पूरे देश में 12 लाख से अधिक खुदरा टचपॉइंट पर लेनदेन से जानकारी प्राप्त की।

निष्कर्ष पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकत्र किए गए व्यावसायिक डेटा पर आधारित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिजोरम और मेघालय के माइक्रोएटीएम पर लेनदेन मूल्य में क्रमशः 55 प्रतिशत और 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मात्रा में क्रमशः 33 प्रतिशत और 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जम्मू और कश्मीर में खुदरा स्टोरों पर माइक्रोएटीएम लेनदेन में मूल्य और मात्रा दोनों में 31 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। पेनियरबाय के संस्थापक, एमडी और सीईओ आनंद कुमार बजाज ने कहा, "यह बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाने में खुदरा दुकानों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक बैंक शाखाएं आसानी से सुलभ नहीं हो सकती हैं।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि खुदरा दुकानों पर यूपीआई क्यूआर कोड पर लेनदेन 84 प्रतिशत बढ़ रहा है। समग्र वित्तीय और डिजिटल लेनदेन के मामले में असम राज्य पहले स्थान पर रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा। पंजाब ने खुदरा स्टोरों के माध्यम से एमएसएमई ऋण वितरित करने में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो देश में सबसे अधिक है। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने ई-कॉमर्स लेनदेन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।