अलग इंजीनियरिंग कैडर से मजबूत होगा PWD, विकास को मिलेगी गति
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के लिए एक अलग इंजीनियरिंग कैडर बनाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।X पर एक पोस्ट में, CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लिए अपना PWD इंजीनियरिंग कैडर बनाने की ज़रूरत लगभग 30 वर्षों से लंबित थी। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने यह फ़ैसला लिया, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अब केंद्र सरकार की मंज़ूरी के साथ, दिल्ली को अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है। खाली पद तेज़ी से भरे जाएँगे, प्रोजेक्ट की निगरानी मज़बूत होगी और सड़कों, पुलों और सार्वजनिक इमारतों के निर्माण को नई गति मिलेगी।"PM मोदी का आभार व्यक्त करते हुए, दिल्ली की CM ने लिखा, "तीन दशक पुरानी इस ज़रूरत को पूरा करने और राजधानी के विकास को नई ताकत देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का हार्दिक धन्यवाद।"
इस कदम से राजधानी को अपने इंजीनियरिंग वर्कफ़ोर्स पर बेहतर नियंत्रण मिलने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।इस फ़ैसले के तहत, दिल्ली PWD में 36 कैटेगरी में मंज़ूर 3,214 इंजीनियरिंग पदों को सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) कैडर से अलग करके एक स्वतंत्र दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर के तहत लाया जाएगा।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार कई बड़े निर्माण और विकास प्रोजेक्ट्स शुरू करने की तैयारी कर रही है। इनमें एक नया सचिवालय और सभी 11 ज़िलों में मिनी-सचिवालय शामिल हैं, साथ ही मंडियों, खेल के मैदानों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े काम भी शामिल हैं।राजधानी भर में सड़कों, पुलों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी लगातार इंजीनियरिंग सपोर्ट की ज़रूरत होगी।सरकार ने कहा कि यह सुधार केवल इंजीनियरिंग पदों के प्रशासनिक ढाँचे को बदलने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन में जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार करना भी है।
सरकार ने कहा कि एक अलग दिल्ली PWD कैडर से इंजीनियरिंग अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों और उनके काम की निगरानी को दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सिस्टम से ज़्यादा बारीकी से जोड़ा जा सकेगा। केंद्र की मंज़ूरी अब दिल्ली PWD के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर स्थापित करने का औपचारिक आधार प्रदान करती है।सरकार का मानना है कि इस कदम से विभाग अधिक आत्मनिर्भर बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी में बेहतर निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
