"राजनीतिक स्टंट?" JMM सांसद महुआ माजी ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के समय पर सवाल उठाया

New Delhi , नई दिल्ली : झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी ने शुक्रवार को महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पर विशेष सत्र बुलाने के समय पर सवाल उठाया। JMM सांसद ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या यह कदम एक राजनीतिक स्टंट है, और बताया कि यह विधेयक संसद में 2023 में ही पास हो चुका था। "...यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? यह तो पहले ही घोषित हो चुका है कि महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जाएगा...क्या यह एक राजनीतिक स्टंट है...हम जानना चाहते हैं...बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, और कई नेता यहाँ नहीं आ पा रहे हैं..." माजी ने पत्रकारों से कहा।

माजी की यह टिप्पणी तब आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से मतभेदों से ऊपर उठकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन का समर्थन करने का आग्रह किया। PM मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "लाखों महिलाओं की नज़रें" संसद पर टिकी हैं, क्योंकि लोकसभा में मतदान का समय नज़दीक आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि संसदीय बहस देर रात तक जारी रही, जो 1 बजे तक चली। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान, विधेयक के बारे में फैलाई गई गलतफहमियों को दूर करने के लिए तार्किक जवाब दिए गए, और यह सुनिश्चित किया गया कि हर आशंका का समाधान किया जाए।

X पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने लिखा, "अभी संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी बहस 1 बजे तक जारी रही। फैलाई गई गलतफहमियों को दूर करने के लिए तार्किक जवाब दिए गए हैं। हर आशंका का समाधान किया गया है। जो जानकारी अधूरी थी, वह भी हर सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है। कोई भी ऐसा मुद्दा, जिससे किसी के मन में विरोध की भावना पैदा हो सकती थी, उसे भी सुलझा लिया गया है।"

PM मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण पर दशकों से हो रही राजनीतिक देरी अब खत्म होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन का समर्थन करने और महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आग्रह किया, क्योंकि लोकसभा में मतदान का समय नज़दीक आ रहा है। "चार दशकों से, देश में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है। अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को निश्चित रूप से उसके अधिकार मिलें। आज़ादी के इतने दशकों बाद भी, यह सही नहीं है कि भारतीय महिलाओं का फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व हो," पोस्ट में लिखा था।

"बस कुछ ही देर में, लोकसभा में वोटिंग होगी। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूँ... मैं अपील करता हूँ... कृपया, पूरी तरह से सोच-विचार करने और पूरी संवेदनशीलता के साथ, फ़ैसला लें और महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में वोट दें। देश की नारी शक्ति की ओर से, मैं सभी सदस्यों से यह भी प्रार्थना करूँगा... कृपया ऐसा कुछ भी न करें जिससे नारी शक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचे। देश की लाखों महिलाओं की नज़रें हम सब पर, हमारे इरादों पर, हमारे फ़ैसलों पर टिकी हैं। कृपया 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन का समर्थन करें," पोस्ट में आगे लिखा था।

लोकसभा संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करने पर अपनी चर्चा और वोटिंग जारी रखे हुए है। यह विधेयक संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देता है। इसके साथ ही, 'केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2026' भी है, जो इस आरक्षण को दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक बढ़ाता है; और 'परिसीमन विधेयक' भी है, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने और उनकी सीमाएँ फिर से तय करने वाला है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी।