दिल्ली अदालत ने SIM घोटाले में अधिकारी को जमानत दी

New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने यह मानते हुए कि आगे कारावास से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सबूत पहले से ही जांच एजेंसी की हिरासत में हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा जांच किए जा रहे सिम बिक्री घोटाले के मामले में दूरसंचार कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर बिनु विद्याधरन को जमानत दे दी है।

अदालत ने सीबीआई की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कड़ी शर्तों के अधीन 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानती पेश करने पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने दो आवेदनों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इनमें से एक आवेदन सीबीआई द्वारा न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए और दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के तहत जमानत की मांग करते हुए आरोपी द्वारा दायर किया गया था। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार, विपिन कुमार, प्रियंका सिंह, अरुणेश गुप्ता और तरंग अग्रवाल उपस्थित हुए, जबकि सीबीआई की ओर से उसके अभियोजक पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की डायरी का अध्ययन करने के बाद, अदालत ने सीबीआई की अर्जी खारिज कर जमानत याचिका मंजूर कर ली।

यह मामला सीबीआई के चल रहे ऑपरेशन चक्र-V का हिस्सा है, जिसके तहत एजेंसी ने 8 जनवरी, 2026 को विद्याधरन को सिम कार्ड की कथित अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिनका बाद में साइबर अपराधों में इस्तेमाल किया गया था। दिसंबर 2025 में, सीबीआई ने दिल्ली और चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से संचालित एक संगठित फ़िशिंग नेटवर्क का पता लगाया था , जो कथित तौर पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले विदेशी तत्वों सहित साइबर अपराधियों को बल्क एसएमएस सेवाएं प्रदान करता था।

सीबीआई के अनुसार , दूरसंचार विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 21,000 सिम कार्ड थोक एसएमएस भेजने की सुविधा के लिए खरीदे गए थे, जिनका कथित तौर पर साइबर अपराधियों द्वारा फिशिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

दूरसंचार सेवा प्रदाता के एक चैनल पार्टनर समेत तीन लोगों को दिसंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस रैकेट की आगे की जांच के दौरान विद्याधरन की कथित भूमिका सामने आई।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि वोडाफोन में एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में काम करते हुए, आरोपी ने फर्जी व्यक्तियों की व्यवस्था करके और उन्हें लॉर्ड महावीर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के रूप में गलत तरीके से पेश करके बड़ी मात्रा में सिम कार्डों के धोखाधड़ीपूर्ण निर्गमन में मदद की।

दावा किया गया कि उसने केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उनके दस्तावेज़ जमा किए थे। बेंगलुरु में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर कंपनी के कर्मचारी के रूप में दिखाया गया और उनके आधार कार्ड की प्रतियां उसके पास से बरामद की गईं। इन तरीकों से प्राप्त सिम कार्डों का इस्तेमाल कथित तौर पर फ़िशिंग नेटवर्क को चलाने के लिए किया गया था, जिसका खुलासा जांच के दौरान हुआ।

हालांकि, अदालत ने गौर किया कि आरोपी से पहले ही हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उससे और कोई जानकारी बरामद करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने पाया कि आरोपी से जो भी जानकारी प्राप्त करनी थी, वह पहले ही प्रदान की जा चुकी है और सभी आपत्तिजनक सामग्री पहले ही जांच एजेंसी के पास मौजूद है, जिससे आगे हिरासत में रखना अनावश्यक हो जाता है।

अभियुक्त की भूमिका का आकलन करते हुए न्यायालय ने पाया कि यदि अभियोजन पक्ष के आरोपों को अक्षरशः स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी वे आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय भागीदारी के बजाय आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। न्यायालय ने पाया कि षड्यंत्र का आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था और केवल केवाईसी उद्देश्यों के लिए आधार विवरण साझा करने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त बाद के साइबर अपराधों से अवगत था या उनमें संलिप्त था।

अदालत ने सीबीआई की इस आशंका को भी खारिज कर दिया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। अदालत ने कहा कि इस तरह की आशंकाएं अनुमान पर आधारित हैं और रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी सबूत से समर्थित नहीं हैं। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड साफ है, उसका एक निश्चित निवास स्थान है और उसके भागने का कोई खतरा नहीं है।

पी चिदंबरम बनाम सीबीआई और संजय चंद्र बनाम सीबीआई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्थापित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए , न्यायालय ने दोहराया कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि उसे दंडित करना या निवारक हिरासत में लेना। न्यायालय ने कहा कि निरंतर हिरासत, विशेष रूप से तब जब जांच अभी भी जारी हो और सबूत पहले ही प्राप्त हो चुके हों, न्याय के हित में नहीं होगी।

तदनुसार, अदालत ने बिनू विद्याधरन को कुछ सख्त शर्तों के अधीन जमानत दे दी, जिनमें जांच में सहयोग करना, अदालत के समक्ष नियमित रूप से पेश होना, गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करना, देश छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति लेना और हर समय अपने मोबाइल फोन को चालू रखना शामिल है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश में किसी भी बात को मामले की योग्यता पर राय नहीं माना जाएगा और आरोपी की ओर से पेश किए गए बांड स्वीकार करने के बाद उसे औपचारिक रूप से जमानत पर रिहा कर दिया।