विदेश मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में विदेशी बैंकों पर समिति बैठक

नई दिल्ली : वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने शुक्रवार को अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारत में शाखाएं, प्रतिनिधि कार्यालय या सहायक कंपनियां खोलने के इच्छुक विदेशी बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इसमें गृह मंत्रालय (MHA), विदेश मंत्रालय (MEA), वाणिज्य विभाग (DoC) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जैसे सदस्य मंत्रालयों या विभागों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अपने समक्ष रखे गए प्रस्तावों की सिफारिश की।

आईडीसी एक समिति है जिसमें वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), नोडल विभाग के रूप में, विदेशी और घरेलू बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है। सर्वसम्मति तक पहुंचने से पहले, समिति सदस्य मंत्रालयों या विभागों, जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आयोग विभाग से प्रस्ताव पर परामर्श करती है और सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं से उनके सुझाव मांगती है, विज्ञप्ति में कहा गया है।

इससे पहले, मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खनन क्षेत्र में सुधारों का समर्थन करने हेतु "राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई)" के तहत उत्तराखंड के लिए 200 करोड़ रुपये (ऋण) की विशेष सहायता स्वीकृत की गई है।

यह सहायता लघु खनिजों से संबंधित सुधारों और राज्य खनन तत्परता सूचकांक से जुड़ी पहलों को लागू करने के लिए प्रदान की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और खान मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार धनराशि जारी की गई है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी उन्नति और सतत विकास को नई गति प्रदान करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इन निधियों का उपयोग खनन प्रणाली को अधिक संगठित, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए करेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।