सुप्रीम कोर्ट में झूठ का पुलिंदा पेश किया', योगेंद्र यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप

नई दिल्ली : 29 अक्टूबर 2026। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वराज इंडिया के सह-संस्थापक योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आयोग के जवाब को 'झूठ का पुलिंदा' बताते हुए उसकी पारदर्शिता और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और नेहा बोरा भी मौजूद रहीं। इन कार्यकर्ताओं ने आयोग से सात प्रमुख मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। हालांकि, ये कार्यकर्ताओं के आरोप हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

चुनाव आयोग के हलफनामे पर उठाए गंभीर सवाल

दरअसल, चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। इसमें आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों का बचाव करते हुए कहा था कि महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक और सर्वसम्मति से लिए गए थे।आयोग ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से संबंधित निर्णय लिए गए। आयोग ने याचिकाओं में लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों को भी खारिज किया।हालांकि, योगेंद्र यादव और अन्य कार्यकर्ताओं ने आयोग के इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जवाबों में विरोधाभास दिखाई देता है।कार्यकर्ताओं ने मांग की कि आयोग अपने निर्णयों की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन अधिकारियों ने किस स्तर पर फैसले लिए थे।

सात प्रमुख सवालों के जरिए आयोग से मांगा जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि देशव्यापी एसआईआर लागू करने का निर्णय आखिर किसने लिया।कार्यकर्ताओं के अनुसार, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग के अधिकारियों ने पहले कहा था कि वर्ष 2025 में देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था।इसके विपरीत आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी संबंधित आदेशों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।इस अंतर को लेकर कार्यकर्ताओं ने पूछा कि यदि फैसले विधिवत हुए थे, तो उनके रिकॉर्ड आरटीआई के तहत क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए।दूसरा महत्वपूर्ण सवाल चुनाव आयुक्तों की सहमति से जुड़ा था। कार्यकर्ताओं ने पूछा कि जब दोनों चुनाव आयुक्तों ने विभिन्न निर्णयों पर आपत्तियां दर्ज की थीं, तब आयोग सभी फैसलों को सर्वसम्मत कैसे बता रहा है।

ऑनलाइन फैसलों और दस्तावेजों पर भी सवाल

तीसरा मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा रहा।कार्यकर्ताओं ने कहा कि आयोग ने तत्काल निर्णय लेने की परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी प्राप्त करने और बाद में आधिकारिक फाइलों में रिकॉर्ड दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है।उन्होंने पूछा कि इस व्यवस्था के तहत कौन-कौन से फैसले लिए गए और क्या देशव्यापी एसआईआर शुरू करने का निर्णय भी इसी तरीके से हुआ था।कार्यकर्ताओं ने संबंधित ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संवाद और आधिकारिक फाइलों की जांच कराने की मांग की।उनका कहना था कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के महत्वपूर्ण निर्णयों का स्पष्ट रिकॉर्ड होना आवश्यक है।

मतदाता सूची के डेटा को लेकर चिंता

चौथा बड़ा मुद्दा मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस से जुड़ा था।प्रशांत भूषण और अन्य कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में तकनीकी प्रणाली की भूमिका लगातार बढ़ाई गई है।उनके अनुसार, कानून के तहत मतदाता पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को मतदाता सूची में बदलाव करने का अधिकार प्राप्त है।कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि डिजिटल व्यवस्था में यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि केवल अधिकृत अधिकारी ही मतदाता सूची में परिवर्तन कर सकें।आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि कानूनी अधिकार ईआरओ के पास ही है और डिजिटल प्रणाली केवल उन्हें काम करने में सहायता प्रदान करती है।आयोग ने ECINet की कानूनी अनुपालन स्थिति की समीक्षा के लिए आईआईटी बॉम्बे और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञों सहित एक समिति गठित करने की जानकारी भी दी है।

फॉर्म-6 में बदलाव पर उठाया पांचवां सवाल

पांचवां मुद्दा नए मतदाताओं के पंजीकरण में इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 से संबंधित था।कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन फॉर्म के साथ अतिरिक्त घोषणा पत्र जोड़ने की प्रक्रिया में निर्धारित मंजूरी नहीं ली गई।उनका कहना था कि इससे मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई।दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 के वैधानिक प्रारूप में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग के अनुसार, एसआईआर के लिए जोड़ा गया घोषणा पत्र एक अलग दस्तावेज है।आयोग ने अपने हलफनामे में ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़ी आपत्तियों पर भी स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि, कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में निर्णय लेने वाले अधिकारियों और स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी अब भी स्पष्ट नहीं है।

बंगाल में 16 लाख अपील का मामला भी उठाया

छठा प्रमुख सवाल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित लगभग 16 लाख अपील दाखिल किए जाने को लेकर था।कार्यकर्ताओं के अनुसार, चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि ये अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने दाखिल की थीं।आयोग ने यह भी बताया कि संबंधित मामले केंद्रीय आयोग के संज्ञान में नहीं लाए गए थे।इस पर कार्यकर्ताओं ने पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर अपील दाखिल करने का निर्देश किसने दिया और क्या इनकी तैयारी में किसी स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था।उन्होंने मांग की कि इस पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो और यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित अधिकारियों के पास आवश्यक कानूनी अधिकार थे या नहीं।बिना मंजूरी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर क्या कदम उठाए?सातवां महत्वपूर्ण मुद्दा आयोग की जानकारी या मंजूरी के बिना कथित रूप से लिए गए निर्णयों से संबंधित था।कार्यकर्ताओं ने सवाल किया कि यदि कुछ प्रशासनिक या तकनीकी निर्णय आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना लिए गए थे, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।उन्होंने कहा कि हलफनामे में कुछ निर्णयों को बाद में सुधारने या लागू नहीं करने की जानकारी दी गई है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं है।कार्यकर्ताओं का कहना है कि आयोग को ऐसे मामलों में की गई विभागीय या अन्य कार्रवाई के दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को अगली सुनवाई

इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत आयोग की कार्यप्रणाली और संबंधित आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करेगी।सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आयोग के आंतरिक दस्तावेजों और फाइल नोटिंग को सुरक्षित रखने की मांग की थी।अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का अवसर देते हुए अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित की है।

चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एसआईआर से जुड़े फैसले संविधान और संबंधित कानूनों के अनुरूप लिए गए हैं।आयोग ने इस बात से इनकार किया कि उसने मतदाता पंजीकरण की वैधानिक प्रक्रिया में अवैध बदलाव किए हैं।उसने यह भी कहा कि व्यक्तिगत चुनाव आयुक्तों की टिप्पणियां, सुझाव या सवाल आयोग के अंतिम संस्थागत निर्णयों से अलग होते हैं।आयोग के अनुसार, याचिकाओं में उठाए गए कई आरोप गलत धारणाओं और समाचार रिपोर्टों पर आधारित हैं। आयोग ने संबंधित याचिकाओं को खारिज करने की मांग भी की है।

चुनावी पारदर्शिता पर तेज हुई बहस

योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अन्य कार्यकर्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया को लेकर सार्वजनिक बहस तेज हो गई है।कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था का आधार है। इसलिए उसमें किसी भी बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी, कानूनी और जवाबदेह होनी चाहिए।वहीं, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में निर्णयों की वैधानिकता और संस्थागत स्वीकृति का बचाव किया है।अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, जहां आयोग के जवाब और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर आगे विचार किया जाएगा। अदालत का अंतिम निष्कर्ष आने तक हलफनामे को झूठा बताने सहित सभी आरोप विवादित दावे ही हैं।