ED द्वारा ₹940.77 करोड़ की संपत्ति अटैच करने के बाद विकास गर्ग महादेव मनी लॉन्ड्रिंग जांच के केंद्र में आए

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 'महादेव ऑनलाइन बुक/स्काईएक्सचेंज' अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत दिल्ली के बिजनेसमैन विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके मालिकाना हक या नियंत्रण वाली कंपनियों से जुड़ी ₹940.77 करोड़ की संपत्ति को अटैच (ज़ब्त) किया है। एजेंसी ने PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (निर्णायक प्राधिकरण) से इस अस्थायी अटैचमेंट की पुष्टि करने की मांग भी की है, जैसा कि कानून के तहत ज़रूरी है।

PMLA के तहत की गई इस अस्थायी अटैचमेंट में रिहायशी संपत्तियां, ज़मीन के टुकड़े, इक्विटी शेयर और अन्य सिक्योरिटीज़ शामिल हैं। ED के अनुसार, अटैच की गई संपत्तियां 'महादेव ऑनलाइन बुक' और 'स्काईएक्सचेंज' अवैध सट्टेबाजी के काम से हुई कथित आपराधिक कमाई (proceeds of crime) का हिस्सा हैं।

यह ताज़ा अटैचमेंट 'महादेव' मामले में ED द्वारा की गई सबसे बड़ी अटैचमेंट में से एक है। एजेंसी के अनुसार, इस मामले में अटैच, ज़ब्त या फ्रीज़ की गई संपत्तियों की कुल कीमत अब लगभग ₹3,800 करोड़ हो गई है, जिसमें ताज़ा अटैचमेंट का हिस्सा कुल रकम का लगभग एक-चौथाई है।

ED का आरोप है कि जांच से पता चला है कि सट्टेबाजी का सिंडिकेट विदेश से फ्रेंचाइजी-आधारित "पैनल" नेटवर्क के ज़रिए चलाया जा रहा था और अवैध सट्टेबाजी के काम से हर महीने ₹450 करोड़ से ज़्यादा की आपराधिक कमाई हो रही थी। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि शेयरों, सिक्योरिटीज़, ज़मीन और अन्य संपत्तियों में निवेश करने से पहले इन फंड्स को शेल कंपनियों, अकोमोडेशन एंट्रीज़ और कई स्तरों वाले वित्तीय लेन-देन के ज़रिए लॉन्डर किया गया था।

ED के अनुसार, लगभग ₹940.77 करोड़ की आपराधिक कमाई को उन कंपनियों में भेजा गया जिनका मालिकाना हक या नियंत्रण कथित तौर पर विकास गर्ग के पास था। एजेंसी का आरोप है कि बाद में इन फंड्स को कई कंपनियों के ज़रिए घुमाया गया और शेयरों, सिक्योरिटीज़ और अन्य संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

यह जांच छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के कथित ऑपरेटरों, प्रमोटरों और सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कई FIR से शुरू हुई है। इन मामलों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं।

ED ने कहा कि उसने पहले ही सात अस्थायी अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए हैं और रायपुर की स्पेशल कोर्ट (PMLA) के सामने प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (अभियोजन शिकायतें) - जिनमें सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी शामिल हैं - दायर की हैं। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है। एजेंसी के अनुसार, हाल की इस अटैचमेंट से पहले, विदेशी एसेट्स समेत लगभग ₹2,825 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां पहले ही अटैच, ज़ब्त या फ़्रीज़ की जा चुकी थीं। इस नई अटैचमेंट के साथ, महादेव ऑनलाइन बुक जांच में अटैच, ज़ब्त या फ़्रीज़ की गई एसेट्स की कुल वैल्यू बढ़कर लगभग ₹3,800 करोड़ हो गई है।