PM-AJAY आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर में 47,328 गांव चयनित, तेलंगाना के 435 गांव शामिल
New Delhi, नई दिल्ली : भारत सरकार 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना' (PM-AJAY) लागू कर रही है। इसका मकसद 'आदर्श ग्राम घटक' के तहत गांवों के मिले-जुले विकास के ज़रिए अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, "इस योजना का लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को मिलाकर और विकास की अहम कमियों को दूर करके मुख्य सामाजिक-आर्थिक पैमानों को पूरी तरह से हासिल करना है।" सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में अनिल कुमार यादव मंडादी को लिखित रूप में जानकारी दी। सदन को बताया गया कि PM-AJAY के 'आदर्श ग्राम घटक' के तहत देश भर में 47,328 गांवों को चुना गया है, जिनमें तेलंगाना के 435 गांव शामिल हैं। चुने गए गांवों की राज्य-वार जानकारी सदन के पटल पर रखी गई है।
लिखित जवाब में यह भी कहा गया कि 'आदर्श ग्राम घटक' शिक्षा समेत 10 क्षेत्रों में 50 निगरानी योग्य सामाजिक-आर्थिक पैमानों को पूरी तरह से हासिल करके चुने गए गांवों के मिले-जुले विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इन पैमानों की शुरुआती स्थिति का पता लगाने के लिए ज़रूरत का आकलन करने वाला सर्वे किया जाता है। पहचानी गई कमियों को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर या PM-AJAY के तहत समर्थित उपायों के ज़रिए दूर किया जाता है। राज्यों द्वारा की गई प्रगति को PMAGY पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।
सदन को यह भी बताया गया कि देश भर में इस योजना के तहत 3,28,131 विकास कार्य और 1,10,51,213 लाभार्थियों की पहचान की गई है। इनमें से 46,642 विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जिनसे अब तक 47,59,399 लाभार्थियों को लाभ मिला है।
तेलंगाना के संबंध में, लिखित जवाब में कहा गया कि शिक्षा क्षेत्र के तहत 3,529 लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनमें से 472 लाभार्थियों को पहले ही योजना के तहत लाभ मिल चुका है। थर्ड-पार्टी ऑडिट से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए सदन को बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को PM-AJAY 'आदर्श ग्राम घटक' के तहत आदर्श ग्राम के स्व-घोषणापत्र की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है।
