28th Commonwealth Conference:: लोकतांत्रिक संस्थानों को अधिक जन-केंद्रित बनाने की प्रतिबद्धता

New Delhi: राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन (सीएसपीओसी), जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को किया था, आज लोकतांत्रिक संस्थानों को अधिक जन-केंद्रित बनाने की नवप्रवर्तित प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुआ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तीन दिवसीय सम्मेलन का समापन भाषण दिया। उन्होंने समापन सत्र के दौरान 29वें सीएसपीओसी की अध्यक्षता ब्रिटेन के सदन ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे होयल को सौंपी और लंदन में होने वाले अगले सीएसपीओसी की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी मजबूत और प्रासंगिक बनी रह सकती हैं जब वे पारदर्शी, समावेशी, उत्तरदायी और लोगों के प्रति जवाबदेह हों।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता निर्णय लेने में खुलेपन को सुनिश्चित करके जनता का विश्वास बढ़ाती है, जबकि समावेशिता यह गारंटी देती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आवाज—विशेषकर हाशिये पर रहने वालों की—सुनी और सम्मानित हो। उन्होंने यह भी कहा कि ये सिद्धांत मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता को बनाए रखते हैं और नागरिक तथा राज्य के बीच अटूट संबंध को मजबूत करते हैं।

56 वर्ष पूर्व सीएसपीओसी की स्थापना के पीछे की सोच को याद करते हुए बिरला ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रमंडल के लोकतांत्रिक विधानमंडलों के बीच निरंतर संवाद सुनिश्चित करना और संसदीय दक्षता एवं जवाबदेही बढ़ाने के नए तरीके खोजना था। उन्होंने कहा कि 28वें सीएसपीओसी ने इस विरासत को नए जोश और सार्थकता के साथ आगे बढ़ाया है। अध्यक्ष ने सीएसपीओसी के इतिहास में सबसे अधिक देशों की अभूतपूर्व भागीदारी को इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताया। उन्होंने कहा कि यह व्यापक और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा कि नई दिल्ली सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय सहयोग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो।

सम्मेलन के महत्वपूर्ण सत्रों पर विचार करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग, सोशल मीडिया के प्रभाव, चुनावों से परे नागरिक सहभागिता और संसद सदस्यों और संसदीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर हुई चर्चाएँ विशेष रूप से विचारोत्तेजक थीं।

उन्होंने कहा कि इन विचार-विमर्शों ने पीठासीन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उनकी विकसित होती भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद की, जहां लोकतांत्रिक परंपराएं तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन के साथ प्रतिच्छेद करती हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी, समावेश और वैश्विक साझेदारी नई विश्व व्यवस्था को आकार देगी और विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन के दौरान आयोजित द्विपक्षीय बैठकों और अनौपचारिक बातचीत ने सदस्य देशों के बीच मित्रता और समझ के बंधन को और मजबूत किया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की सक्रिय भागीदारी, उत्साह और रचनात्मक भावना की सराहना की, जिससे सम्मेलन सार्थक और यादगार बन सका। उन्होंने कहा कि चर्चाओं से यह बात स्पष्ट होती है कि सीएसपीओसी एक ऐसा अनूठा मंच है जहां संसदों को अधिक जन-केंद्रित, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक चिंतन किया जा सकता है, और यह इसकी निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण ने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत और चुनौतियों के समय वैश्विक समुदाय के साथ खड़े रहने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता को बखूबी उजागर किया। उन्होंने अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष की बहुमूल्य उपस्थिति और योगदान को भी स्वीकार किया, जिनकी भागीदारी ने विचार-विमर्श को और समृद्ध बनाया।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 28वां सीएसपीओसी सम्मेलन नई दिल्ली में आशावाद, एकजुटता और संवाद, सहयोग और नवाचार के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के नए संकल्प के साथ संपन्न हुआ।

दो दिवसीय सम्मेलन में आपसी सम्मान, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और सकारात्मक सहभागिता के माहौल में सार्थक और भविष्योन्मुखी विचार-विमर्श हुए।