26/11 हमले पर NIA ने अमेरिका से तहव्वुर राणा मामले में अतिरिक्त जानकारी मांगी

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) प्रक्रिया के माध्यम से 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से जुड़े मामले के संबंध में संयुक्त राज्य सरकार से विवरण का एक नया सेट मांगा है, सूत्रों ने कहा। ये अतिरिक्त प्रश्न राणा से पूछताछ के महीनों बाद उठाए गए थे, जो उसके भारत प्रत्यर्पण के बाद किए गए थे, जिससे 2008 के मुंबई आतंकवादी साजिश की आगे की जांच में मदद मिल सकती है।

इस घटनाक्रम से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एमएलएटी अनुरोध गृह मंत्रालय (एमएचए) के माध्यम से भेजा गया और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से अमेरिकी अधिकारियों को भेज दिया गया।

सूत्रों ने कहा, "मांगी गई जानकारी से चल रही जांच में मदद मिलेगी और उनके खिलाफ मामला मजबूत होगा।" राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश का मुख्य आरोपी है , जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे।

यह कदम आतंकवाद निरोधी एजेंसी द्वारा दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष राणा के खिलाफ मामले (आरसी-04/2009/ एनआईए /डीएलआई) के संबंध में पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के बाद उठाया गया है, जो डेविड कोलमैन हेडली, राणा और लश्कर-ए-तैयबा तथा हूजी के अन्य सदस्यों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में आतंकवादी हमले करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है।

इस वर्ष जुलाई में दायर पूरक आरोपपत्र, आरोपी राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने और एनआईए द्वारा एकत्र अतिरिक्त साक्ष्य से संबंधित है ।

इसके अतिरिक्त, 6 जून, 2025 के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, एनआईए ने 2011 में दायर पूर्व आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के तहत एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

10 अप्रैल को, एनआईए ने अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद राणा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। राणा के प्रत्यर्पण से जुड़े तेज़-तर्रार घटनाक्रमों के बीच, एनआईए ने नई दिल्ली की विशेष अदालत के आदेश पर राणा को हिरासत में ले लिया।

राणा को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एनआईए की टीमों , जिनमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, के साथ अमेरिका के लॉस एंजिल्स से एक विशेष विमान से नई दिल्ली लाया गया। राणा के विभिन्न मुकदमों और अपीलों, जिनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक आपातकालीन आवेदन भी शामिल है, के खारिज होने के बाद प्रत्यर्पण संभव हुआ।

भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधित प्राधिकारियों के समन्वित प्रयासों से वांछित आतंकवादी के लिए आत्मसमर्पण वारंट प्राप्त किया गया और प्रत्यर्पण किया गया।

एनआईए ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान एफबीआई, अमेरिकी न्याय विभाग (यूएसडीओजे) और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया है, जो आतंकवाद में शामिल लोगों को न्याय के दायरे में लाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, चाहे वे दुनिया भर में कहीं भी भाग गए हों।