2016 सुरजागढ़ खदान आगजनी मामला: SC ने सुरेंद्र गाडलिंग के खिलाफ मुकदमे में देरी पर चिंता जताई

New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2016 के सुरजागढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले के संबंध में वकील सुरेंद्र गाडलिंग के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के लंबे समय तक लंबित रहने पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया और पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को एक विस्तारित अवधि के लिए विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है और किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कितने साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

एएसजी राजू ने पीठ को बताया कि मुकदमे में देरी अभियोजन पक्ष की वजह से नहीं, बल्कि खुद गडलिंग की वजह से हुई है और उन्होंने आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया है, लेकिन जब तक उन्हें अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक वे इस पर बहस करने से इनकार कर रहे हैं।

एएसजी ने कहा, "सुरक्षा कारणों से उन्हें शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जा सकता।" सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी और सरकार से एक बयान दाखिल करने को कहा जिसमें देरी के कारण, अभियोजन पक्ष किस प्रकार मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहता है, तथा अभियोजन पक्ष को मुकदमा पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह बताया जाए। शीर्ष अदालत 2016 के सुरजागढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले में गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी । इससे पहले, अदालत ने गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 31 जनवरी, 2023 को गाडलिंग को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप सही हैं।

25 दिसंबर 2016 को माओवादी विद्रोहियों ने कथित तौर पर 76 वाहनों को आग लगा दी थी, जिनका उपयोग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सूरजगढ़ खदानों से लौह अयस्क के परिवहन के लिए किया जा रहा था। गाडलिंग पर आरोप है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर सक्रिय माओवादियों को सहायता प्रदान की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उन्होंने कई सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर एक साजिश रची, जिनमें से कुछ इस मामले में फरार हैं।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि गाडलिंग ने भूमिगत माओवादी विद्रोहियों को सरकारी गतिविधियों और कुछ क्षेत्रों के मानचित्रों के बारे में गुप्त जानकारी प्रदान की थी। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने माओवादियों से सुरजागढ़ खदानों के संचालन का विरोध करने को कहा था तथा कई स्थानीय लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए उकसाया था। गाडलिंग पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।