दिल्ली में एक साल के अंदर 2,000 मॉडर्न पब्लिक टॉयलेट बनेंगे: CM रेखा

Delhi दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव में लेबर चौक पर बने नए पब्लिक सुविधा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली को एक साल के अंदर 2,000 आधुनिक पब्लिक टॉयलेट मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि MCD और टूरिज्म डिपार्टमेंट 1,000-1,000 टॉयलेट बनाएंगे। MCD के हिस्से का पूरा खर्च मुख्यमंत्री विकास कोष से दिया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट अगले छह महीनों में 500 टॉयलेट और उसके बाद के छह महीनों में बाकी 500 टॉयलेट बनाएगा।

सोमवार को जिस टॉयलेट ब्लॉक का उद्घाटन किया गया, वह लगभग तीन महीने में बनकर तैयार हुआ। गुप्ता ने कहा कि सरकार झुग्गी-बस्तियों में टॉयलेट, पानी की सप्लाई, सीवरेज, बिजली और दूसरी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रही है। सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के ज़रिए बनाए जाने वाले 500 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक के पहले चरण के लिए अलग से 266.26 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं। ये सुविधाएं टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हेरिटेज एरिया, बाज़ार, मुख्य सड़कों और ऐसी जगहों पर बनाई जाएंगी जहाँ स्थानीय लोग और सैलानी आते-जाते हैं।

प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं, दिव्यांगों के लिए रैंप, केयरटेकर और वॉचमैन के कमरे, और स्नैक्स व रोज़मर्रा की चीज़ें बेचने वाली दुकानें होंगी। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर जैसी सुविधाएं भी होंगी। इन ब्लॉक में सोलर पैनल, CCTV कैमरे, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम और आउटडोर वीडियो वॉल भी होंगे। पहले चरण में बनने वाले 500 ब्लॉक में से 200 बाज़ारों में, 97 हाईवे के किनारे, 57 कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया में, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास और नौ बड़े पार्कों के आस-पास बनाए जाएंगे। इनका निर्माण 14 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।

गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि पीतमपुरा में पुरानी दिल्ली हाट वाली जगह पर एक शानदार 'यूनिटी मॉल' बनाया जाएगा। इस मॉल में देश भर के राज्यों के एम्पोरियम होंगे और यहाँ अलग-अलग राज्यों के पकवान भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट दिल्ली की छवि को बेहतर बनाने के लिए शहर में घुसने के अलग-अलग रास्तों पर गेटवे भी बना रहा है और उन्हें सुंदर बना रहा है। सरकार कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए मोबाइल हेल्थ-चेकअप वैन भी तैयार कर रही है, जबकि लेबर डिपार्टमेंट वर्करों का नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है ताकि वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।