130वां संशोधन विधेयक: कांग्रेस MP अमरिंदर सिंह का बयान

New Delhi: 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने सोमवार को कहा कि यह विधेयक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है । एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा, "आप यह विधेयक क्यों लाए हैं? जब यह कानून पहले से ही मौजूद है, तो अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है, तो वह वास्तव में अपना पद खो देगा, और उसके बाद वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब यह 30 दिन है..."

वारिंग ने कहा, "पूरी दुनिया यह जानती है, जहां आप छोटे-मोटे मामले दर्ज करेंगे, जहां आप मुख्यमंत्री नहीं चाहते...मान लीजिए कि कल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और आप उन्हें नहीं चाहते, तो इस विधेयक के जरिए, उन्हें 30 दिनों तक कोई जमानत नहीं देगा, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक विपक्षी दल को निशाना बनाने और तोड़ने के लिए लाया गया है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "उनके लिए किसी भी विधेयक के पीछे देश का विकास कभी मकसद नहीं रहा... यह विधेयक कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हराने के लिए लाया गया है।

उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी को पता नहीं था कि फिर ये लोग देश पर राज करेंगे, कि भाषण देने पर मानहानि के केस में अधिकतम 2 साल की सज़ा होगी, फिर उनकी सीट छीन ली जाएगी, फिर घर छीन लिया जाएगा। विपक्षी दलों में ऐसा नहीं होता..."

वारिंग ने आगे कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, बल्कि तानाशाही है।

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि विपक्ष की तीखी आलोचना के बावजूद, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हो जाएगा। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पाँच साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर स्वतः पद से हटाने का प्रस्ताव है।

विधेयक को विस्तृत जाँच के लिए संसद के दोनों सदनों के 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया है। यह समिति विधेयक की जाँच करेगी और मतदान से पहले अपनी सिफ़ारिशें देगी।

एएनआई से बात करते हुए, अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य "संवैधानिक नैतिकता" और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह विधेयक सत्तारूढ़ दल सहित सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिक आधार बनाए रखेंगे...।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, "प्रधानमंत्री ने स्वयं इसमें प्रधानमंत्री का पद शामिल किया है... इससे पहले इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लेकर आई थीं... नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ ही एक संविधान संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना होगा..."

शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाना है, यदि उन्हें पांच साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है।

इस विधेयक पर तीखी बहस छिड़ गई है और विपक्ष ने गैर- भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के राजनीतिक मकसद का आरोप लगाया है।