जनगणना में 3.5 साल की देरी के कारण 12 करोड़ भारतीयों को राशन नहीं मिला: Jairam Ramesh

New Delhi| कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि जनगणना में 3.5 साल की देरी के कारण 12 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन नहीं मिल रहा है। पिछली आम जनगणना 2011 में हुई थी। "अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। केवल समाचार पत्रों में बताया गया है कि सरकार जनगणना कराने की योजना बना रही है। लेकिन, जनगणना जो हर 10 साल में होती है और 2021 में होनी थी, उसमें 3.5 साल की देरी हो गई है। नतीजतन, लगभग 12 करोड़ भारतीय जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब यह नहीं मिल रहा है," उन्होंने कहा।

जयराम ने एएनआई से कहा कि केंद्र को जनगणना प्रश्नावली में ओबीसी के बारे में एक और कॉलम शामिल करना चाहिए। "इस देरी का एक और परिणाम है। जनगणना में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की आबादी के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है, जिसमें स्वदेशी अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं। कांग्रेस ने हमेशा मांग की है कि अगर आप जाति जनगणना कर रहे हैं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्यों नहीं शामिल किया जाए? सरकार प्रश्नावली में बस एक सवाल जोड़ सकती है कि क्या कोई ओबीसी श्रेणी से संबंधित है। यह सबसे आसान तरीका है," उन्होंने कहा।

कांग्रेस सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि संविधान की सातवीं अनुसूची, संघ सूची में प्रविष्टि 69 में कहा गया है कि जनगणना करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

जयराम ने कहा, "हम मांग करते हैं कि जब आप जनगणना करें तो कृपया एक सवाल भी जोड़ें कि क्या कोई व्यक्ति ओबीसी से संबंधित है और यदि हां, तो किस ओबीसी से संबंधित है। यह अनिवार्य रूप से जाति जनगणना बन जाएगी। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा संविधान में नहीं है। इसे संबोधित करने के लिए, एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। राज्य जाति सर्वेक्षण कर सकते हैं, लेकिन जनगणना करना संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।" (एएनआई)