दिल्ली के तीन लैंडफिल से खाली हुई 100 एकड़ जमीन
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ओखला, भलस्वा और गाज़ीपुर लैंडफिल साइटों पर लगभग 2.16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया है और 100 एकड़ ज़मीन को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ओखला, भलस्वा और गाज़ीपुर में कचरे के पहाड़ों को हटाने की दिशा में बड़ी प्रगति की है। अब तक, तीनों लैंडफिल साइटों पर लगभग 2.16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया है, जिससे कुल 100 एकड़ ज़मीन वापस मिली है। इससे आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को साफ़-सुथरा और बेहतर माहौल मिला है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कचरे के पहाड़ सालों से दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए थे। उनकी सरकार ने इन्हें हटाने का वादा किया था और एक वैज्ञानिक रोडमैप, लगन और समय-सीमा के साथ काम करके उस वादे को पूरा किया है। सरकार ने न केवल मौजूदा कचरे के पहाड़ों को हटाने पर ध्यान दिया है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए भी योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ओखला में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया है, जिससे 35 एकड़ ज़मीन वापस मिली है। भलस्वा में लगभग 102 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया और 45 एकड़ ज़मीन वापस मिली। इसी तरह, गाज़ीपुर में लगभग 44 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया, जिससे 20 एकड़ ज़मीन वापस मिली। कुल मिलाकर, तीनों साइटों पर लगभग 2.16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे का निपटान हुआ है और 100 एकड़ ज़मीन वापस मिली है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कचरे के पहाड़ों को हटाने का काम सिर्फ़ कचरा हटाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इन इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। जो लोग रोज़ इन इलाकों से गुज़रते हैं, वे अब बेहतर माहौल देख सकते हैं, साथ ही आस-पास रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। साफ़-सुथरा और बेहतर माहौल स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कचरे के पहाड़ों से इतनी बड़ी ज़मीन वापस पाना एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार का मकसद इन इलाकों को साफ़-सुथरा और रहने लायक बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाज़ीपुर में कचरे की प्रोसेसिंग के बाद जो बेकार सामग्री (inert material) मिलती है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल निचले इलाकों को भरने और सड़कों के नीचे का आधार (base) तैयार करने में किया गया है। इससे न केवल कचरे की वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग सुनिश्चित हुई है, बल्कि इस प्रक्रिया से मिली सामग्री का भी इस्तेमाल हो पाया है। सरकार का काम करने का तरीका सिर्फ़ मौजूदा समस्या को हल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भविष्य की ज़रूरतों के लिए योजना बनाना भी शामिल है। इसी दिशा में, दिल्ली में चार नए 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से ऊर्जा बनाने वाले) प्लांट लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि जब ये प्लांट तैयार हो जाएंगे, तो दिल्ली में रोज़ाना पैदा होने वाले कचरे को उसी रफ़्तार से प्रोसेस करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कचरा जमा न हो और कचरे के नए पहाड़ न बनें। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में रोज़ाना जितना कचरा पैदा होता है, उसे रोज़ाना ही प्रोसेस किया जाए। दिल्ली सरकार सभी तरह के कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा कचरे के पहाड़ों को हटाने के साथ-साथ भविष्य में कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को बेहतर रहन-सहन की स्थितियों वाला एक साफ़-सुथरा और स्वस्थ शहर बनाना है। दिल्ली में कचरे के पहाड़ों को हटाने में हुई प्रगति सरकार की प्रतिबद्धता और समयबद्ध तरीके से काम करने के नज़रिए का नतीजा है। यह इस बात का उदाहरण है कि लोगों का एक वोट कैसे सरकार की प्राथमिकताओं को बदल सकता है और ज़मीन पर साफ़ तौर पर दिखने वाले काम में बदल सकता है।
