सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अधर में लटके

राज्यसभा में वेल्को और षणमुगम द्वारा EPS-95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर कुछ अतारांकित प्रश्न उठाए गए, जिन्हें 2014 से मात्र 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदला ने भी वही पुराना जवाब दिया। यह टालमटोल वाली रणनीति कब तक चलती रहेगी? भारत सरकार का कहना है कि उसके पास या EPFO के पास पैसा नहीं है।

हर महीने जनता से प्राप्त GST आय डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक है और करोड़ों रुपये EPFO के पास जमा हैं। सांसदों को असामान्य वेतन और भत्ते देने के लिए अत्यधिक राशि का भुगतान करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, जिन्हें समय-समय पर बढ़ाया जाता है? आपदा प्रभावित देशों और कम आय वाले भारतीय नागरिकों को मुफ्त में उपहार देने के लिए भारी मात्रा में धन और सामग्री भेजी जाती है। इन सेवानिवृत्त लोगों के साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हज़ारों सेवानिवृत्त लोग पहले ही मर चुके हैं, और जो जीवित हैं वे वेंटिलेशन पर हैं और उनके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई परवाह नहीं करती।